Delhi Morning News Brief: दिल्ली में प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों पर रेखा सरकार का बड़ा फैसला; वर्क फ्रॉम होम का उल्लंघन: दिल्ली सरकार ने कंपनियों को दी चेतावनी; दिल्ली सरकार के खिलाफ 11 साल का बच्चा पहुंचा हाईकोर्ट; यमुना एक्सप्रेसवे पर शाम 5 बजे के बाद इन वाहनों के लिए No Entry
Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (22 दिसंबर 2025) की खबरों में दिल्ली में प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों पर ताला लगाने का रेखा सरकार का बड़ा फैसला; वर्क फ्रॉम होम का उल्लंघन: दिल्ली सरकार ने कंपनियों को दी चेतावनी; दिल्ली सरकार के खिलाफ 11 साल का बच्चा पहुंचा हाईकोर्ट; यमुना एक्सप्रेसवे पर शाम 5 बजे के बाद इन वाहनों के लिए No Entry प्रमुख रहा।
1. दिल्ली में प्रदूषणकारी फैक्ट्रियों पर रेखा सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली में प्रदूषण संकट से निपटने के लिए भाजपा सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने उन सभी फैक्ट्रियों को बंद करने का फैसला किया है, जिनसे वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों को बिना किसी नोटिस के सील किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकार ने अवैध फैक्ट्रियों पर भी सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है चाहे वे प्रदूषणकारी हों या नहीं।
2. वर्क फ्रॉम होम का उल्लंघन: दिल्ली सरकार ने कंपनियों को दी चेतावनी
दिल्ली सरकार ने 18 दिसंबर 2025 से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) वाले वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगा दी है और सड़क पर ऐसे वाहनों की सख्ती से जांच शुरू कर दी है। सरकार का कहना है कि यह कदम सफल रहा है और इस दौरान 2 लाख से अधिक नए PUCC जारी किए गए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखा, जिससे मौसम में कुछ अस्थायी खराबी आई। हालांकि, उनसे उम्मीद है कि कल से मौसम में सुधार होगा। सिरसा ने यह भी कहा कि पिछले चार दिनों से लागू GRAP-4 के तहत सख्त पाबंदियों का सकारात्मक असर दिख रहा है। इस दौरान दिल्ली में 2,12,332 नए PUCC जारी किए गए हैं, जबकि 10,000 PUCC फेल हुए, जिन्हें बाद में दोबारा कराया गया।
3. दिल्ली सरकार के खिलाफ 11 साल का बच्चा पहुंचा हाईकोर्ट
दिल्ली के सीएम श्री स्कूलों में कक्षा छह में प्रवेश के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षा के खिलाफ एक 11 वर्षीय छात्र ने दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) का रुख किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यह परीक्षा बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE Act, 2009) का उल्लंघन करती है। बच्चे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
4. यमुना एक्सप्रेसवे पर शाम 5 बजे के बाद इन वाहनों के लिए No Entry
घने कोहरे और बढ़ते सड़क हादसों के खतरे को देखते हुए यमुना एक्सप्रेसवे(Yamuna Expressway) पर रविवार से ट्रैक्टर-ट्रॉली के संचालन पर सख्त रोक लगा दी गई है। एक्सप्रेसवे प्रबंधन और ट्रैफिक पुलिस ने यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया है। नए नियमों के तहत रोज शाम 5 बजे के बाद ट्रैक्टर-ट्रॉली का एक्सप्रेसवे पर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान यदि कोई ट्रैक्टर-ट्रॉली चलते हुए पाया गया, तो उसे क्रेन की मदद से एक्सप्रेसवे से उतारकर हटाया जाएगा।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री से मारपीट मामले में दर्ज हुआ केसः दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री के साथ मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने सोमवार सुबह शिकायत दर्ज कर ली है। यात्री ने आरोप लगाया था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उससे मारपीट की थी। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए पीड़ित अंकित दीवान ने कहा कि जयपुर में अपनी छुट्टी बिताकर वापस लौटने के बाद उन्होंने ईमेल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराई है। दीवान ने कहा,”मामले को लेकर मुझे पल-पल की जानकारी है और दिल्ली पुलिस को ईमेल भेजकर मैंने आधिकारिक शिकायत दर्ज करा ली है। जब तक पुलिस की ओर से कोई अपडेट मुझे नहीं मिल जाता मैं मामले पर कुछ नहीं कहूंगा। (पूरी खबर पढ़े)
मंडोली जेल की महिला कैदियों को तिहाड़ शिफ्ट करने की तैयारीः दिल्ली जेल प्रशासन मंडोली की महिला सेल को बंद करने की तैयारी कर रहा है। योजना के तहत मंडोली जेल में बंद सभी महिला कैदियों को तिहाड़ जेल(Tihad Jail) की महिला सेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बदले तिहाड़ जेल के कुछ पुरुष कैदियों को मंडोली भेजा जाएगा, ताकि दोनों जगहों पर भीड़ संतुलित की जा सके। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव में मंडोली की जेल नंबर 16 और तिहाड़ की जेल नंबर 16 एवं 6 जो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं इस समय अपनी क्षमता के मुकाबले कम भरी हुई हैं। ऐसे में महिला कैदियों को स्थानांतरित करने में किसी प्रकार की logistical दिक्कत आने की संभावना कम मानी जा रही है। (पूरी खबर पढ़े)
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