दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ: कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन, दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई, दिल्ली में केजरीवाल बनाम एलजी पोस्टर वॉर, डमी स्कूलों पर दिल्ली HC की सख्ती
Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (26 दिसंबर 2025) की खबरों में कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन, दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई, दिल्ली में केजरीवाल बनाम एलजी पोस्टर वॉर, डमी स्कूलों पर दिल्ली HC की सख्ती
1 कुलदीप सिंह सेंगर की रिहाई के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन
दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) द्वारा उन्नाव रेप केस के दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ शुक्रवार को हाईकोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अदालत के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए इसे न्याय के खिलाफ बताया और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि एक गंभीर अपराध में दोषी ठहराए जा चुके व्यक्ति को जमानत देना गलत संदेश देता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे फैसलों से पीड़ितों का न्याय व्यवस्था से भरोसा कमजोर होता है।
2 दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर कड़ी कार्रवाई
राजधानी दिल्ली को अवैध प्रवासियों से मुक्त करने के लिए पुलिस ने इस साल कड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय के सख्त निर्देशों के तहत दिल्ली पुलिस ने 2025 में अब तक 2200 बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह संख्या पिछले कई सालों की तुलना में कई गुना अधिक है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा और कानूनी व्यवस्था को मजबूती मिली है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत देश वापस भेजना जारी रहेगा।
3 दिल्ली में केजरीवाल बनाम एलजी पोस्टर वॉर
दिल्ली में हवा के चलते AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) में भले ही कुछ सुधार आया हो, लेकिन राजनीतिक ‘स्मॉग’ अब पूरी तरह गंभीर श्रेणी में पहुँच गया है। राजधानी की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और विपक्षी आप पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का क्रम चरम पर है। हाल ही में एलजी विनय सक्सेना(Vinay Saxena) की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) को भेजे गए पत्र के बाद आप पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। पार्टी ने फिल्मी अंदाज में पलटवार करते हुए एलजी का मजाक उड़ाया और उन्हें ‘गजनी’ बताते हुए पोस्टर जारी किया। भाजपा ने भी चुप नहीं रही और जवाब में कहा कि अगर भूल हुई तो तस्वीर की जगह दिल्ली के मुखिया के रूप में केजरीवाल की ही तस्वीर होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली में राजनीति का मुख्य सरगर्मी वही हैं।
4 डमी स्कूलों पर दिल्ली HC की सख्ती
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में 11वीं व 12वीं के लिए डमी स्कूल चलाने या नए छात्रों को दाखिला देने वालों पर सख्त एक्शन लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाते हुए स्कूल के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू की है। एक डमी स्कूल के कामकाज पर कार्रवाई करते हुए अदालत ने नोट किया कि 12वीं कक्षा में सैकड़ों छात्रों का एडमिशन किया था। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने रिचमंड ग्लोबल स्कूल के मालिक और प्रबंधन के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही भी शुरू की।
कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-
दिल्ली में कमर्शियल वाहनों के लिए ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर: दिल्ली में व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच अब तेज और आसान होने वाली है। नंदनगरी डिपो परिसर में बनाए जा रहे ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर में वाहनों की जांच महज 8 से 10 मिनट में हो सकेगी। डीटीसी के अधिकारियों के अनुसार, इस सेंटर का सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अब मशीनें स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अधिकारी उम्मीद कर रहे हैं कि आगामी फरवरी तक यह सेंटर चालू हो जाएगा। फिटनेस सेंटर के अगले चरण में अत्याधुनिक मशीनें और तकनीकी उपकरण लगाए जाएंगे। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली सरकार का अहम फैसला: दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी प्राइवेट स्कूलों को फीस निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 10 जनवरी तक विद्यालय स्तरीय शुल्क निर्धारण समितियों का गठन करना होगा। यह प्रावधान हाल ही में बनाए गए नए कानून के तहत लागू किया गया है। सूद ने बताया कि दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यह अधिनियम 1973 के दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों के साथ-साथ लागू होगा। शिक्षा मंत्री के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों की फीस संरचना में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है। (पढ़े पूरी खबर)
दिल्ली सरकार की बड़ी पहल: दिल्ली सरकार ने सरकारी जमीनों और अचल संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक अहम कदम उठाया है। सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी-अपनी संपत्तियों का पूरा और विस्तृत ब्योरा जल्द से जल्द जमा करें। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को रोकना, संपत्तियों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना और डिजिटल रिकॉर्ड सिस्टम को मजबूत करना है। सभी विभागों से कहा गया है कि वे जमीन, भवन और अन्य अचल संपत्तियों से जुड़ी जानकारी तय प्रारूप में उपलब्ध कराएं। (पढ़े पूरी खबर)
एयर प्यूरीफायर को सस्ता करने की मांग: दिल्ली की जहरीली हवा से निपटने के लिए एयर प्यूरीफायर(Air purifier) को सस्ता करने और इसे ‘मेडिकल डिवाइस’ घोषित करने की मांग वाली जनहित याचिका (PIL) पर शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में तीखी बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने याचिका का कड़ा विरोध करते हुए इसे एक “Calculated Move” यानी सोची-समझी रणनीति करार दिया। केंद्र सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने की मांग व्यावहारिक और कानूनी रूप से उचित नहीं है। सरकार ने कहा कि इस तरह की मांगों से नीतिगत और नियामकीय ढांचे पर असर पड़ सकता है और इससे भ्रम की स्थिति पैदा होगी। (पढ़े पूरी खबर)
BS-6 के अलावा गाड़ियों की एंट्री शुरू: दिल्ली में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू किए गए GRAP-4 (Graded Response Action Plan) की पाबंदियों को हटाए जाने के बाद राजधानी में BS-6 से नीचे रजिस्टर्ड वाहनों का प्रवेश अब संभव हो गया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने स्पष्ट किया कि अब दिल्ली के बाहर पंजीकृत पुराने वाहनों को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति है, लेकिन उन्होंने आम जनता से अपील की है कि प्रदूषण कम करने के लिए ऐसे वाहनों का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। (पढ़े पूरी खबर)
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