नई दिल्ली. दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने राजधानी में दस नए परिवार न्यायालय बनाने की मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही राजधानी में परिवार न्यायालयों की संख्या 21 बढ़कर 31 हो जाएगी.
अक्तूबर 2019 में पहली बार इन दस नए परिवार न्यायालय का प्रस्ताव लाया गया था, जिसे चार साल बाद मंजूरी मिल गई. इनके गठन से एक दशक से अधिक समय से लंबित मामलों पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी. इन कोर्ट के प्रमुख के रूप में दस जजों समेत 71 पदों का सृजन किया जाएगा, जिसमें रीडर, स्टेनो, सीनियर पीए, स्टेनो, पीए, अहलमद, जेए, आदि शामिल हैं. वर्ष 2019 में पूर्ण अदालत ने दस वर्षों से अधिक समय से लंबित मामलों को देखते हुए कम से कम दस और परिवार न्यायालय की स्थापना की सिफारिश की थी.