‘आक्रामक होगा प्रदर्शन…’, दिल्ली में UER-II टोल टैक्स पर ग्रामीणों की महापंचायत, रेखा गुप्ता सरकार को दिया अल्टीमेटम

Ravi Ranjan14 Sep 2025, 08:42 AM September 14, 2025

Delhi Toll Tax Protest: दिल्ली में टोल टैक्स को लेकर शुरू हुआ आंदोलन बढ़ सकता है। 13 सितंबर को पश्चिमी दिल्ली के मुण्डका स्थित अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-II) टोल प्लाज़ा के पास सैकड़ों ग्रामीण एकत्र हुए और महापंचायत कर सरकार को अल्टीमेटम दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर टोल टैक्स खत्म नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे। ये विरोध प्रदर्शन आक्रामक भी हो सकता है। इस महापंचायत का उद्देश्य दिल्ली के ग्रामीणों के लिए 20 किलोमीटर तक टोल टैक्स छूट की मांग को लेकर दबाव बनाना है।

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पालम 360 खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि यह बैठक टोल के खिलाफ विरोध में बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने UER-II टोल टैक्स लगाया तो ठीक था, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया। हमने हरियाणा, यूपी और राजस्थान जैसी नीति लागू करने की मांग की है।

VIDEO | Delhi: On 'Mahapanchayat' held against UER-2 toll tax, Palam 360 Khap head Chaudhary Surendra Solanki says, "Today's 'Mahapanchayat' has been convened in protest against the toll. The UER-2 toll introduced by the government was fine in principle, but the burden of toll… pic.twitter.com/Juyvptkqea
— Press Trust of India (@PTI_News) September 13, 2025

खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने कहा कि अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो आंदोलन आक्रामक रूप ले सकता है। सोलंकी ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल यह आंदोलन शांतिपूर्ण है और पंचायती तरीके से चल रहा है, लेकिन ग्रामीणों के हक के लिए इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाएगा।

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क्या है ग्रामीणों की प्रमुख मांगें?

महापंचायत में खाप नेताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से तीन मुख्य मांगें रखीं है।

पहली 20 किमी तक छूट: हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की तरह दिल्ली में भी 20 किलोमीटर तक बिना टोल टैक्स यात्रा की अनुमति मिले।

दूसरी स्थानीय निवासियों के लिए टैक्स माफी: जिन ग्रामीणों की जमीनें अधिग्रहित की गईं, उन्हें टैक्स से स्थायी छूट दी जाए।

तीसरी नीति में संशोधन: UER-II टोल पर लागू मौजूदा नीति को बदलकर इन राज्यों जैसी नीति लागू की जाए। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बार-बार शहर जाना पड़ता है और टोल टैक्स का यह बोझ उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है।

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