दिल्ली: परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ली बैठक, पार्किंग स्थलों के रखरखाव संबंधी दिए निर्देश

नई दिल्ली। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने “दिल्ली रखरखाव और पार्किंग स्थल प्रबंधन नियम, 2019” की एपेक्स मॉनिटरिंग कमेटी की पहली बैठक की अध्यक्षता की. बैठक के दौरान पार्किंग से जुड़े विभिन्न मुद्दे जैसे नगर निगम द्वारा तैयार एरिया पार्किंग प्लान, पार्किंग फीस, पार्किंग ठेके की शर्तें, ट्रांसपोर्ट वाहनों की ओवरनाइट पार्किंग और पार्किंग का सबूत, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो स्टेशन में पार्किंग, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा पर चर्चा की गई. परिवहन, यातायात पुलिस, दिल्ली के सभी 3 नगर निगमों (एमसीडी), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और यूटीटीआईपीईसी, दिल्ली छावनी बोर्ड, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) और शहरी विकास (यूडी) के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारक इस बैठक का हिस्सा थे.

दिल्ली में पार्किंग स्थल का रखरखाव और प्रबंधन नियम सितंबर 2019 में अधिसूचित किया गया था. इसके तहत नियम 3 के अनुसार, क्षेत्र की पार्किंग योजना तैयार करने और लागू करने सहित अपने क्षेत्राधिकार में पार्किंग की आवश्यक व्यवस्था करने के लिए नागरिक एजेंसियां जिम्मेदार हैं. एपेक्स मॉनिटरिंग कमेटी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद क्षेत्र पार्किंग योजनाओं को अधिसूचित किया जाएगा और संबंधित नागरिक एजेंसियों की साइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा.

बैठक में परिवहन विभाग के दिशा-निर्देशों और आरडब्ल्यूए, मार्केट एसोसिएशन के परामर्श के आधार पर तैयार किए गए एरिया पार्किंग प्लान  पर चर्चा की गई. वाणिज्यिक क्षेत्रों और कमला नगर और लाजपत नगर बाजारों सहित पहचान किए गए विभिन्न स्थानों के लिए पार्किंग योजनाएं भी एमसीडी द्वारा सामने रखी गई. बैठक के दौरान गहलोत ने एसडीएमसी को पार्किंग क्षमता, लंबाई और वाहन के प्रकार के आकलन के बाद सभी योजनाओं को संकलित करने का भी निर्देश दिया, ताकि प्रवर्तन एजेंसियों और पुलिस से एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके.

बैठक के दौरान एमसीडी और ट्रैफिक पुलिस ने भी अतिक्रमण और वाहनों की अनधिकृत पार्किंग पर अपनी चिंताओं को साझा किया. नियमों के तहत प्रवर्तन और नियामक प्रावधानों, जिसमें पार्किंग शुल्क, टोइंग शुल्क, सड़क पर और बाहर के लिए नागरिक प्राधिकरणों में एकरूपता, विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के बीच इनडोर पार्किंग शामिल हैं, पर भी विचार-विमर्श किया गया. मंत्री ने विभाग और प्रवर्तन एजेंसियों को महामारी के आलोक में जनता की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील होने की सलाह दी और आश्वासन दिया कि इसके लिए भारी दंड के संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे. एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में ओवरनाइट पार्किंग पर चर्चा की गई, जहां अधिकारियों को चेक और प्रवर्तन को अनुकूलित करने के लिए डेटा साझा करने का निर्देश दिया गया था.

विभाग ने पाया है कि 7,624 बसें और 44,533 माल वाहन वैध परमिट के साथ दिल्ली की सड़कों पर 20.09.2021 को या उसके बाद चल रहे हैं. गहलोत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली की सड़कों को भीड़भाड़ मुक्त रखने के लिए इन नंबरों के आलोक में पर्याप्त पार्किंग स्थान की व्यवस्था की जाए. मंत्री ने विभिन्न एमसीडी और हितधारकों के तहत आने वाले ईवी पार्किंग का भी जायजा लिया और अधिकारियों से राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित पार्किंग सुनिश्चित करने का आग्रह किया.

दिल्ली ईवी नीति 2020 में यह अनिवार्य है कि सभी नए निर्माणों में पार्किंग की जगह का 5% इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आरक्षित होगा. सरकार मौजूदा भवनों में भी ईवी पार्किंग स्थलों के आरक्षण के प्रावधान पर विचार कर रही है. एमसीडी ने यह भी बताया कि विभिन्न स्थानों पर लगभग 200 से ज़्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट पहले से ही पूरे दिल्ली में शुरू किए जा रहे हैं. निजी चार्जिंग क्लस्टर विकसित करने के लिए भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करने के लिए ईवी उपयोगकर्ता निर्देशांक और मालिक निर्देशांक के साथ प्लॉट प्रभाव क्षेत्र को मैप करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई.