नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के चुनावी नक्शे को नए सिरे से तैयार करने के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपनी तय सीमा से एक दिन पहले अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी. आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें होंगी, जिसमें से 43 सीटें जम्मू संभाग में और 47 सीटें कश्मीर घाटी में होंगी. इसके साथ ही आयोग ने 16 सीट आरक्षित करने का सुझाव दिया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू संभाग में जम्मू-रियासी और उधमपुर-डोडा निर्वाचन क्षेत्र होंगे जबकि कश्मीर संभाग में श्रीनगर-बडगाम और बारामूला-कुपवाड़ा होंगे. अनंतनाग-पुंछ सीट दोनों संभागों का हिस्सा होगी. इस तरह से जम्मू संभाग में छह और कश्मीर संभाग में एक विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है. वहीं पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू-कश्मीर में नौ विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया जा रहा है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही सात विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं. जम्मू-कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओजेके विस्थापितों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है.

विधानसभा चुनाव की शुरू होगी प्रक्रिया

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट पूरी होने के बाद अब सरकार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने फरवरी में कहा था कि परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है. अगले छह से आठ महीने में विधानसभा के चुनाव होंगे. इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है. माना जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के बाद विधानसभा चुनाव के संबंध में घोषणा की जा सकती है.

मार्च 2020 में गठित हुई थी समिति

बता दें कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में मार्च 2020 में गठित तीन सदस्यीय आयोग को 6 मार्च को दो महीने का विस्तार दिया गया था, और उसे 6 मई से पहले एक रिपोर्ट जमा करनी थी. मार्च में सार्वजनिक किए गए मसौदा प्रस्ताव के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है. इसी तरह केंद्र शासित प्रदेश की संसदीय सीट में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए कोई आरक्षण नहीं है.

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