Caste Census: NDA में एक बार फिर से जातीय जनगणना का ‘जिन्न’ निकला है। तेदेपा (TDP) ने जातीय जनगणना के समर्थन में अपनी आवाज उठाई है। वहीं सूत्रों के अनुसार, जेडीयू (JDU) ने भी आज इस मुद्दे पर समर्थन दिया है। NDA के अधिकांश सहयोगी दल जातीय जनगणना के पक्ष में हैं। यह मांग राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, क्योंकि जातीय जनगणना से सामाजिक और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। वहीं केंद्र में बीजेपी की अहम साझेदार टीडीपी और जदयू ने यह मांग कर BJP और PM मोदी के लिए दुविधा खड़ी कर दी है।

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 देश में एक बार फिर ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation One Election) और जातीय गणना (Caste Census) की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक एनडीए सरकार (NDA Government) के मौजूदा कार्यकाल में ही ‘एक देश, एक चुनाव’ लागू होगा। यह भी कहा जा रहा है कि देश भर में जल्द जातीय जनगणना कराई जाएगी। बिहार सरकार (Bihar Government) के पूर्व मंत्री और राज्यसभा सांसद संजय झा (Rajya Sabha MP Sanjay Jha) ने जातीय जनगणना को जायज बताया है।

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वहीं वन नेशन, वन इलेक्शन पर संजय झा ने कहा कि रामनाथ कोविंद की कमेटी के सामने जेडीयू के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी बात रखी थी। वन नेशन, वन इलेक्शन’ होना चाहिए। हम लोग समर्थन में हैं. संजय झा ने कहा कि हर चार महीने में देश चुनावी मोड में आ जाता है और काम प्रभावित होता है।

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उन्होंने आगे कहा कि कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। बिहार सरकार खुद से जातीय गणना कराई थी। नीतीश कुमार कराए थे। पूरे देश में जातीय गणना होती है तो अच्छा रहेगा।

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मोदी सरकार भी एक देश-एक चुनाव पर बिल लाने की तैयारी में जुटी

मोदी सरकार अब एक देश-एक चुनाव पर बिल लाने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में इसे लेकर बिल आएगी। अगर ये बिल कानून बनता है तो हो सकता है कि 2029 में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभाओं के चुनाव भी करवा लिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो 2029 में देशभर में लोकसभा के साथ ही राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हो सकते हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर ये जानकारी सामने आई है। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के पांच दिन बाद 9 जून को मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एक देश, एक चुनाव’ मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणापत्र में भी बीजेपी ने इसका जिक्र किया था और वादा किया था कि कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर काम किया जाएगा।

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