Demand for Lohar Community’s : लोहार समाज की राजनीतिक भागीदारी और अनुसूचित जाति में शामिल होने की माँग तेज़
सोहराब आलम/मोतिहारी पूर्वी चम्पारण :विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही बिहार में जातीय गोलबंदी ने रफ्तार पकड़ ली है। इसी क्रम में रविवार को मोतिहारी शहर के नगर भवन में लोहार समुदाय द्वारा एक विराट सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन दीपक शर्मा के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें लोहार समुदाय के सैकड़ों लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए।
सम्मेलन की प्रमुख माँगें
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य लोहार जाति को फिर से अनुसूचित जाति (SC) में शामिल करवाने की माँग को लेकर सरकार पर दबाव बनाना था। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि पहले बिहार सरकार ने लोहार समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया था, लेकिन बाद में इस सूची से बाहर कर दिया गया। अब उनकी माँग है कि इस समुदाय को फिर से अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं, आरक्षण और अन्य लाभों का हक मिल सके।
इसके साथ ही, कार्यक्रम में यह भी मांग उठी कि लोहार समाज को राजनीति में पर्याप्त भागीदारी मिले। वक्ताओं का कहना था कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व जरूरी है। सम्मेलन में विभिन्न वक्ताओं ने समाज की एकता, जागरूकता और सशक्तिकरण पर बल दिया।
मंत्री का समर्थन
कार्यक्रम में मौजूद गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने लोहार समाज की माँगों को जायज बताया। उन्होंने कहा कि लोहार समाज के लोग मेहनती हैं और वर्षों से सामाजिक न्याय से वंचित रहे हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि एक डेलीगेशन बनाकर लोहार समाज की माँगों को सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचाया जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके और उन्हें उनका हक मिल सके।
राजनीतिक संकेत
चुनाव नजदीक आने के साथ ही विभिन्न जातियों और समुदायों की गोलबंदी का सिलसिला तेज हो गया है। ऐसे आयोजनों से यह साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को साधने की तैयारी में जुट गए हैं। लोहार सम्मेलन भी इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे यह समुदाय अपनी मांगों को लेकर सरकार और समाज के सामने एकजुट हो सके।
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