भोपाल. मध्य प्रदेश के 2,84 हजार शिक्षाकर्मियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बड़ी राहत दी है. उनकी लंबे अरसे से संविलियन की मांग मानते हुए सीएम ने इस बात की घोषणा कर दी.

गौरतलब है कि संविलियन की मांग शिक्षक लंबे समय से सरकार से कर रहे थे. इसके तहत सारे शिक्षाकर्मी अब शिक्षा विभाग के कर्मचारी होंगे. जिसके चलते उनको मिलने वाले सभी लाभ शिक्षा विभाग से ही मिलेंगे व उनको कई विभागों के चक्कर लगाने नहीं पड़ेंगे. शिक्षाकर्मी लंबे समय से संविलियन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे. हाल ही में महिला शिक्षाकर्मियों ने मुंडन कराकर इस मांग को पूरा न करने के विरोध में सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया था.

आने वाले विधानसभा व लोकसभा चुनावों को लेकर विपक्षी इसे सरकार का पालिटिकल स्टंट बता रहे हैं वहीं अब देखना ये है कि सीएम ने भले ही इस बात की घोषणा कर दी हो लेकिन ये देखना बाकी है कि इस घोषणा पर मध्य प्रदेश सरकार कब तक अमल करती है. उधर इस घोषणा का असर छत्तीसगढ़ में भी होने की संभावना है. खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ के 1 लाख अस्सी हजार शिक्षाकर्मी लंबे अरसे से सरकार से संविलियन की मांग कर रहे हैं. देखना है मध्य प्रदेश सरकार की इस मांग को पूरा करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षकों की मांग पर क्या फैसला लेती है. ऐसा माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार के फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ के शिक्षक भी सरकार पर दबाव बनाना शुरु करेंगे.