कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर को उप राजधानी बनाने की मांग उठने लगी है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, वरिष्ठ नागरिक संगठन, सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, पेंशनर समाज सहित अन्य संगठनों ने जबलपुर को उपराजधानी बनाने को लेकर आज घंटाघर के पास प्रदर्शन किया। जहां जबलपुर को उप राजधानी बनाने के लिए नारेबाजी की। साथ ही मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन के नाम से ज्ञापन भी सौंपा।
इस दौरान नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर निजी पांडे ने कहा कि जबलपुर का हक लगातार छीना जा रहा है। जब राज्य पुनर्गठन समिति बनाई गई थी तब जबलपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। लेकिन राजनीतिक षड्यंत्र के कारण जबलपुर को राजधानी बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके बाद से ही भोपाल में राजधानी बनाई गई। हालांकि इसके बदले में जबलपुर को हाईकोर्ट दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट का भी विखंडन कर दिया गया। यहां तक की विद्युत मंडल का भी विखंडन किया गया।
उन्होंने कहा कि विद्युत कंपनियों के मुख्यालय यहां से हटा दिए गए। इसके बाद स्थिति यह है कि जबलपुर न तो राजधानी है और न ही न्यायधानी है और न ही विद्युत्धानी है। शहर के साथ बेहद अन्याय हुआ है। नागपुर में भी ऐसा भेदभाव किया था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उप राजधानी का दर्जा देकर वहां विधानसभा का सत्र का आयोजित किया गया। हमारी यह मांग है कि जबलपुर शहर को भी उप राजधानी का दर्जा देकर यहां विधानसभा सत्र आयोजित किया जाए।
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