गांवों, मजरे, टोलों और स्कूलों के नाम बदलने की मांग, BSP और कांग्रेस ने राज्यपाल को लिखा पत्र

Anjali Pandey06 Sep 2024, 11:57 AM September 6, 2024

शिखिल ब्यौहार, भोपाल। देश भर में शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने को लेकर लगातार सियासत होती रहती है। अब मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने एक नई मांग उठाई है, जिसमें जातियों के आधार पर संबोधित किए जाने वाले गांवों, मोहल्लों, मजरे, टोलों और स्कूलों के नाम बदलने की बात कही गई है। इस पर कांग्रेस ने भी अपनी सहमति जताते हुए तत्काल सर्वे कराकर ऐसे जातिसूचक स्थानों के नाम बदलने की मांग सरकार से की है।

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बसपा नेता का राज्यपाल को पत्र

बसपा के वरिष्ठ नेता अवधेश प्रताप सिंह राठौर ने राज्यपाल मंगु भाई पटेल को ई-मेल के माध्यम से पत्र भेजा है, जिसमें उन्होंने कई गांवों, बसाहटों और स्कूलों के जातिसूचक नामों को बदलने की मांग की है। राठौर ने दावा किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में करीब 5,000 से अधिक स्थानों के नाम जातिसूचक हैं, जो सामाजिक असमानता और भेदभाव का प्रतीक हैं। ऐसे में इन नामों को जल्द से जल्द बदला जाना चाहिए।

कांग्रेस विचार विभाग के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने इस मुद्दे पर समर्थन जताते हुए कहा कि जो नाम असमानता और भेदभाव का प्रतीक हैं, उन्हें बदला जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “अगर सरकार स्टेशन और गांवों के नाम संप्रदाय और भाषा के आधार पर बदल सकती है, तो जातिसूचक नामों को बदलने में क्या हर्ज है। सबसे पहले ऐसे नामों को बदलना चाहिए जो समाज में ऊंच-नीच और अस्पृश्यता का बोध कराते हैं।”

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कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी दावा तो करती है कि वो जातिवाद को नहीं मानती, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी चुप्पी सवाल खड़े करती है। उन्होंने पूछा कि भाजपा को बताना चाहिए कि क्या वह इन जातिसूचक नामों को जारी रखना चाहती है या इन्हें बदलने का समर्थन करती है।

वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि 50 साल तक गहरी नींद में सोई कांग्रेस अब वर्ग संघर्ष के नाम पर राजनीति कर रही है। प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़े मामलों को तूल देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ‘फूट डालो, शासन करो’ की नीति पुरानी है और बीजेपी विकास की राजनीति पर चलती है, नाम बदलने की राजनीति पर नहीं।

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