शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में तेजी आएगी। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर सभी विभागों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को पत्र लिखा कर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसे लेकर डेडलाइन भी जारी कर दी गई है। 31 मई से पहले अधिकारियों के खिलाफ चल रही विभाग की जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने डेडलाइन का हवाला देते हुए कहा कि समय सीमा पर जांच पूरी नहीं होने की चलते कई भ्रष्ट अधिकारी रिटायर्ड हो जाते हैं। इस वजह से वह कार्रवाई से बच जाते हैं। इसलिए सरकार ने 1 साल नहीं बल्कि 5 महीने के अंदर जांच पूरी करने के लिए नियम में संशोधन किया है। जांच के बाद एक्शन लेने के लिए मोहन सरकार की कमेटी अधिकारियों पर केस चलाने का फैसला लेगी।
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