शिंदे के बाद अजित पवार ने बढ़ाई BJP की टेंशन, पत्र लिखकर की ये मांग, मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं NCP नेता
Maharashtra News: महाराष्ट्र में सियासी घमासान थमनें का नाम नहीं ले रहा है. महायुति में मंत्रीमंडल विस्तार के बाद भी कई नेता नाराज चल रहे है. इस बीच अजित पवार (Ajit Pawar) ने नई डिमांड कर के BJP की टेंशन बढ़ा दी है. NCP नेता छगन भुजबल (Chhagan Bhujbal) मंत्रीमंडल में शामिल नहीं किए जानें से नाराज बताए जा रहें है. वहीं डिप्टी CM अजित पवार ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार से प्याज पर लगी 20 प्रतिशत एक्पोर्ट ड्यूटी को हटाने की मांग की है.
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महाष्ट्र में प्रचंड जीत हासिल करने वाली बीजेपी की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले सीएम पद को लेकर पेंच फंसा, सीएम को लेकर सहमति बनी तो एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय व अन्य मंत्रालय की बंटवारे को लेकर अड़े रहे, जिससे मंत्रीमंडल विस्तार में देरी हुई. अब डिप्टी सीएम अजित पवार ने बीजेपी के सामने नई डिमांड रख दी है.
दरअसल, अजित पवार की एनसीपी से छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया था. इससे भुजबल नाराज बताए जा रहे है. छगन भुजबल ने दावा किया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने के पक्ष में थे, लेकिन अजित पवार ने ऐसा नहीं किया. एनसीपी नेता छगन भुजबल अब अपने समर्थकों से सलाह लेकर आगे की रणनीति तय करने का ऐलान किया है. उन्होंने अपने समर्थकों को यह भी दावा किया है कि उन्हें बीजेपी की ओर से ऑफर भी मिला था.
कंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को अजित पवार ने लिखा पत्र
अजित पवार ने यह मांग ऐसे वक्त पर की जब छगन भुजबल और बीजेपी की करीबी बढ़ती नजर आ रही है. डिप्टी सीएम अजित पवार ने छगन भुजबल के नाराजगी के बीच गुरुवार को केंद्र से किसानों को राहत देने के लिए प्याज पर 20% निर्यात शुल्क तुरंत हटाने की अपील की है. अजित पवार ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर किसानों के इस मुद्दे को उठाया है. इसमें उन्होंने प्याज के सबसे बड़े उत्पादक नाशिक का भी जिक्र किया है.
पवार ने लिखा है कि, प्याज का बड़ा स्टॉक आने की वजह से किसान अब संकट में हैं क्योंकि उन्हें अभी तक कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलने के कारण अपनी उपज बहुत कम दर पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. उन्होंने कहा, वे औसतन 2400 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज बेच रहे हैं.
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अजित पवार ने कहा, विदेशों में नाशिक के प्याज की भारी मांग है. प्याज का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है. केंद्र सरकार ने इस पर 20 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है. किसानों के हित को ध्यान में रखकर 20 प्रतिशत एक्सपोर्ट ड्यूटी को तुरंत हटाया जाना चाहिए.
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