हेमंत शर्मा, इंदौर। मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति रेणु जैन द्वारा सरकारी आवास आवंटन का मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तक पहुंच गया है। आयोग को की गई शिकायत के बाद मामले को संज्ञान में लिया है। मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने कुलपति रेणु जैन को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कुलपति से 15 दिन में जवाब मांगा है।

Read More: ‘3C vs 5B’ की सियासत: कमलनाथ ने बीजेपी को घेरा, कहा- सरकार ने 18 साल में जनता को दिए 5 B, बुराई, बेईमानी, बदमाशी, बेरोजगारी और बर्बादी

अनुसूचित जाति आयोग को की गई शिकायत में रिटायर्ड कर्मचारियों पर मेहरबानी और मौजूदा कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टर देने से इंकार करने का उल्लेख किया गया है। विश्वविद्यालय के कुलपति को अनुसूचित जाति आयोग ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा है।

Read More: चिकित्सा शिक्षा विभाग के भर्ती नियमों में बदलावः पदोन्नति के पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री चौधरी ने आयुष्मान हितग्राहियों से की बातचीत

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus