हेमंत शर्मा, इंदौर/देवास। मध्य प्रदेश के देवास में एमजी रोड चौड़ीकरण का मामला अब शहर की सबसे बड़ी प्रशासनिक मनमानी बनता जा रहा है। नगर निगम 15 मीटर चौड़ाई का हवाला देकर जिस तरह दुकानों और मकानों पर अतिक्रमण का ठप्पा लगाकर बुलडोजर चला रहा है, उसने व्यापारियों में भारी गुस्सा भर दिया है। व्यापारी साफ बोल रहे हैं—हमारा निर्माण अतिक्रमण नहीं, हमारी निजी जमीन है, जिसे निगम विकास के नाम पर जबरन हड़पना चाहता है। इसी अन्याय के खिलाफ शहर जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मनोज राजानी खुले मैदान में उतर आए हैं।
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उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र लिखकर साफ कहा है कि एमजी रोड के भवन पुराने हैं, इनमें अतिरिक्त मंज़िल बनाना संभव नहीं है। ऐसे में निगम अधिकारियों का यह दावा कि व्यापारियों को FAR का फायदा दे देंगे, सिर्फ औपचारिक बयान है, ज़मीन पर इसका कोई मतलब नहीं है। जब निर्माण की क्षमता ही नहीं, तो FAR की नीति देना जनता को गुमराह करने जैसा है। व्यापारियों की मांग बेहद स्पष्ट है—जब निजी भूमि ली जा रही है, तो बदले में TDR दिया जाए, ताकि उनका वास्तविक नुकसान पूरा हो सके।
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राजानी ने इस मुद्दे को और मजबूत करते हुए पत्र की प्रतिलिपि देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, नगर निगम महापौर और सभापति को भी भेजी है, और उनसे व्यापारी हित में स्पष्ट हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने मांग की है कि नगर निगम का विशेष सम्मेलन बुलाकर तात्कालिक निर्णय लिया जाए कि जिन व्यापारियों के निर्माण तोड़े गए हैं, उन्हें निगम द्वारा TDR का पूरा लाभ दिया जाएगा, न कि सिर्फ कागज़ी आश्वासन।
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