IndiGo Crisis: DGCA ने इंडिगो को 24 घंटे की मोहलत दी, आज शाम तक कारण बताओ नोटिस का देना होगा जवाब, इधर संसदीय कमेटी भी भेज सकती है समन
DGCA Notice To IndiGo: इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिलेशन की वजह से बीते छह दिनों से अफरा-तफरी मची हुई है। फ्लाइट्स कैंसिल होने की वजह से यात्री परेशान हैं तो दूसरी तरफ इसपर सरकार ताबड़तोड़ एक्शन भी ले रही है। इस बीच डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इंडिगो को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। वहीं फ्लाइट कैंसिलेशन और किराया में बढ़ोतरी से यात्रियों को हुई परेशानी पर संसदीय समिति सख्त है। संसदीय कमेटी आज इंडिगो को समन भेज सकती है।
DGCA ने इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर और CEO पीटर एल्बर्स को बड़े पैमाने पर हुई उड़ान बाधाओं और कई नियमों के उल्लंघन को लेकर 6 दिसंबर को नोटिस जारी किया था। इसपर IndiGo के अधिकारियों ने 7 दिसंबर को DGCA को पत्र लिखकर कहा कि देशभर में ऑपरेशन बहुत बड़े स्तर पर होते हैं और कई अनिवार्य कारणों से उड़ानें बाधित हुईं इसलिए जवाब तैयार करने के लिए थोड़ा और समय चाहिए।
DGCA ने अब समय सीमा बढ़ाकर 8 दिसंबर शाम 6 बजे तक कर दी है। साथ ही साफ निर्देश दिया है कि अब और कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। डीजीसीए की ओर से चेतावनी भी दी गई कि अगर IndiGo इस निर्धारित समय में पूरा और ठोस जवाब नहीं देती है तो उपलब्ध जानकारी के आधार पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।
विमान कंपनी को तलब करेगी संसदीय समिति
इधर संसद की परिवहन, पर्यटन और नागरिक उड्डयन समिति जल्दी ही निजी एयरलाइनों और विमानन नियामक के शीर्ष अधिकारियों को तलब कर सकती है। जेडीयू सांसद संजय झा की अध्यक्षता वाली समिति DGCA और नागर विमानन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को भी पेश होने के नोटिस भेजे जाने की तैयारी है। समिति की कोशिश यह समझने की है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर फ्लाइट कैसे और क्यों कैंसिल की गईं और भविष्य में ऐसी नौबत दोबारा न आए, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने उड़ानों में बड़े पैमाने पर व्यवधान की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने या न्यायिक जांच कराने की मांग की। ब्रिटास परिवहन संबंधी स्थायी समिति के सदस्य नहीं हैं।
इंडिगो के संचालन में हो रहा सुधार
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि देश भर में उड़ान संचालन में तेजी से सुधार किया जा रहा है और इंडिगों सेवाएं सामान्य हो रही हैं। मंत्रालय ने कहा-अधिक किराया वसूलने के बचने के लिए हवाई किराए को नियंत्रित किया गया है, रिफंड तुरंत दिए जा रहे हैं और सामान की डिलीवरी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। सरकार ने कहा कि इंडिगो ने रद्द या अत्यधिक विलंबित उड़ानों के लिए अब तक 610 करोड़ रुपये के रिफंड की प्रक्रिया पूरी कर ली है। शनिवार तक 3,000 नग सामान यात्रियों तक पहुंचा दिया गया है।
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