धामी कैबिनेट ने UCC की नियमावली को दी मंजूरी, मुख्यमंत्री बोले- जल्द ही प्रदेश में किया जाएगा लागू
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी का प्रस्ताव लाया गया। धामी कैबिनेट ने नियमावली के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ने साल 2022 में UCC बिल लाकर देवभूमि की जनता से किए गए वादे को पूरा किया था। तब से ही हमारी सरकार लगातार यूसीसी को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम कर रहा है। यह प्रदेश के लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारी सारी तैयारियां पूरी हो गई है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा।
वेबपोर्टल का पर पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल
सीएम धामी ने बताया कि 21 जनवरी को पहली बार यूसीसी का वेबपोर्टल राज्यभर में एक साथ उपयोग में लाया जाएगा। यह कवायद सरकार के मॉक ड्रिल का हिस्सा होगी। ट्रेनिंग ले रहे रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार के साथ-साथ कई अन्य अधिकारी यूसीसी पोर्टल को लॉगइन करेंगे। इसके माध्यम से अधिकारी वसीयत, विवाह और तलाक आदि सेवाओं को रजिस्टर करने का अभ्यास करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि इस पोर्टल में मिलने वाली सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई तकनीकी बाधा तो नहीं आ रही है। किसी प्रकार की खामी पाए जाने पर तुरंत इसके समाधन के लिए संबंधित लोगों को निर्देशित किया जाएगा।
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11 मार्च को राष्ट्रपति ने दी विधेयक को मंजूरी
बता दें कि 12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। सीएम बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाए जाने पर फैसला लिया गया। जिसके लिए मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की नेतृत्व में स्पेशल कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने 20 लाख सुझाव ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त किए। इस दौरान ढाई लाख लोगों से कमेटी ने सीधा संवाद किया और 2 फरवरी 2024 को कमेटी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री धामी को सौंपी। 6 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ और 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हो गया।
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20 जनवरी को नियमावली को मिली मंजूरी
विधानसभा में विधेयक पास होने के बाद राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा। 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी और यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में18 अक्टूबर को उत्तराखंड सरकार को नियमावली सौंपी और 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
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