बालकृष्ण की कंपनी को किराए पर जमीन देने की तैयारी में सरकार, कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, प्रक्रिया पर रोक लगाने और भूमि घोटाले की जांच की रखी मांग

देहरादून. पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आपदा की स्थिति पर राज्यपाल से विस्तार से बातचीत की और लोगों के सामने खड़ी चुनौती से उनको अवगत करवाया. प्रतिनिधिमंडल ने मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट भूमि घोटाले (George Everest Land Scam) और बैरागी कैंप (Bairagi Camp) हरिद्वार के संभावित भूमि घोटाले को लेकर उन्हें ज्ञापन दिया. ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने भूमि घोटाले की सीबीआई जांच और बैरागी कैंप की भूमि को किराए पर देने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है.

बता दें कि इस मामले को लेकर हरीश रावत पहले ही सवाल उठा चुके हैं. कांग्रेस ने भी पर्यटन विभाग पर मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर उद्योगपतियों के साथ मिलकर घोटालेबाजी करने का आरोप लगाया था. कांग्रेस ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर हजारों करोड़ रुपयों के महा घोटाले का आरोप लगाया था. इस लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी प्रदेश की धामी सरकार पर निशाना साधा था.

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हरीश रावत ने एक्स पर लिखा था कि ‘काशीपुर, रुद्रपुर से लेकर मसूरी, देहरादून और टिहरी तक उत्तराखंड की संपत्तियां लंबी लीज पर मामूली राशि पर दी जा रही हैं. अभी लीज और किराए पर हैं, कल वह मालिक बन जाएंगे. हमने संपत्तियां खड़ी की. धन्य है भाजपा, आप उनको बेचकर अपने चहेतों को उपकृत कर रहे हैं.’

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