रायपुर। धान खरीदी को लेकर राज्य शासन की ओर से कमिश्नरों को जारी परिपत्र से बवाल मच गया है. परिपत्र में केंद्र सरकार द्वारा तय एमएसपी पर ही धान खरीदी किए जाने का जिक्र है. इस पर बीजेपी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा है कि यह परिपत्र किसने जारी किया. यदि अब कह रहे हैं कि इसे लेकर राजनीति हो रही है, तो इसे जारी किसने किया. इसे महानदी भवन से जारी किया गया है. धान खरीदी को लेकर केंद्र ने जो एमएसपी तय किया है, उसे ही इस पत्र में लिखा गया है. इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है.
उन्होंने कहा कि शासन की ओर से प्रदेश के सभी कमिश्नरों को यह परिपत्र जारी किया गया है. किसान धान बेचने जाएंगे, वह कहेंगे कि 2500 रुपए के हिसाब से ही खरीदी हो. जबकि सोसाइटियों में परिपत्र के निर्देशों के मुताबिक खरीदी होगी. इससे अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा होगी.
बिचौलियों से खरीदी करेगी सरकार
कौशिक ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीधे सोसाइटियों में धान बेचे जाने से खलिहान की व्यवस्था खत्म हो गई है. सरकार ने भी धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाकर एक दिसंबर कर दिया है. किसान एक महीने इंतजार करने की स्थिति में नहीं है. औने-पौने दाम पर वह अपना धान बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं. एक दिसंबर से जब खरीदी होगी तो यही बिचौलियों से 2500 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदेंगे. इससे किसानों के नुकसान की भरपाई संभव नहीं होगी.