होशंगाबाद में 144 करोड़ रुपए का रेत घोटाला! दिग्विजय सिंह ने सीएम शिवराज को लिखा पत्र, कहा- कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो, जिले के प्रभारी मंत्री को भी हटाया जाए
राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह (Congress leader Digvijay Singh) ने सीएम शिवराज ( CM Shivraj) को पत्र लिखा ( Digvijay Singh wrote a letter to CM Shivraj) है। पत्र में दिग्विजय सिंह ने होशंगाबाद जिले में 144 करोड़ रुपए के रेत घोटाले का उल्लेख किया है। पत्र के माध्यम से कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रेत स्टॉक का सत्यापन कराकर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही होशंगाबाद के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को भी हटाने की मांग की है।
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दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा है कि- होशंगाबाद जिले की 118 रेत खदानों का ठेका 261 करोड़ रुपये में छत्तीसगढ़ की कम्पनी आरके ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन ( RK Transport And Construction) को दिया था। कंपनी को हर महीने 24 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा कराने थे। लेकिन कम्पनी ने निर्धारित किस्त देने में रुचि नहीं दिखाई। कोरोना काल में व्यवसाय नहीं होने के बहाने करती रही। सितंबर से दिसम्बर 2021 में कम्पनी ने शासन को एक रुपया भी नहीं दिया। जबकि उसे 144 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना था।
बावजूद इसके कंपनी कोरोना काल में भी रेथ खनन कर बाजार में बेचती रही। कोरोड़ों की राशि बकाया होने के बाद भी खनिज विभाग ने रेत कम्पनी पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि अनुबंध के अनुसार एक माह का विलंब होने पर कम्पनी से करार खत्म कर दिया जाना था। खनिज विभाग के रिकार्ड में कम्पनी के पास 4 लाख 37 हजार क्यूविक मीटर रेत स्टॉक में है। सच्चाई यह है कि कंपनी के पास कुछ हजार क्यूविक मीटर रेत भी नहीं है।
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आप माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बातें रोजाना करते हैं, पर कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ( Mineral Minister Brijendra Pratap Singh) को जिला प्रभारी मंत्री पद से हटाया जाकर होशंगाबाद कमिश्नर के नेतृत्व में रेत स्टॉक का सत्यापन कराया जाए। मध्यप्रदेश शासन को डेढ़ सौ करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान करने वाली कम्पनी के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जाकर खनिज नियमों के अनुरुप सख्त कार्रवाई की जाए।
प्रिय शिवराज सिंह चौहान जी,
मध्यप्रदेश में रेत खनन घोटालों की श्रृंखला में पन्ना जिले के बाद होशंगाबाद जिले में 144 करोड़ रूपये का एक नया घोटाला सामने आया है, जिसकी ओर में आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इस घोटाले की उच्च स्तर से जांच कराई जाकर पुलिस में प्रकरण दर्ज कराना चाहिए।
खनिज विभाग ने गत वर्ष 13 जनवरी 2021 में होशंगाबाद जिले की 118 रेत खदानों का ठेका 261 करोड़ रुपये में छत्तीसगढ़ की कम्पनी आरके ट्रांसपोर्ट एण्ड कंस्ट्रक्शन को दिया था। कम्पनी को प्रति माह निर्धारित 24 करोड़ रुपये राज्य शासन के पास जमा कराने थे। पिछले साल के शुरुआती महिनों से ही अनुबंधित कम्पनी ने निर्धारित किस्त देने में रुचि नहीं दिखाई। कम्पनी कोरोना काल में व्यवसाय नहीं होने के बहाने करती रही। सितंबर से दिसम्बर 2021 में कम्पनी ने शासन को एक रुपया भी नहीं दिया। जबकि उसे 144 करोड़ रुपये का बकाया भुगतान करना था। करोड़ों की राशि बकाया होने के बाद भी खनिज विभाग ने रेत कम्पनी पर कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि अनुबंध के अनुसार एक माह का विलंब होने पर कम्पनी से करार खत्म कर दिया जाना था। नये टेण्डर जारी किये जाने थे। कम्पनी सरकार की उदारता के भरोसे खदानों से करोड़ों रुपये की रेत निकालकर बेचती रही। जिले से लेकर शासन स्तर तक से कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई।
आपकी सरकार के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ( Mineral Minister Brijendra Pratap Singh) ही होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री भी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा (BJP state president VD Sharma) का भी होशंगाबाद जिले से नजदीकी रिश्ता है। यह पन्ना खनिज घोटाले की बहुचर्चित जोड़ी है। आश्चर्यजनक है कि शीर्ष राजनेताओं से लेकर जिम्मेदार अधिकारी तक खामोश रहे और कम्पनी करोड़ों रुपये की रेत बेचती रही। जब 144 करोड़ रुपये की चपत राज्य शासन के खजाने को लग गई तो जनवरी 2022 में कम्पनी से अनुबंध समाप्त करने की कार्रवाई खनिज निगम मुख्यालय भोपाल के स्तर से की गई और कलेक्टर होशंगाबाद को रेत खदानों का कब्जा वापिस लेनेके लिए पत्र लिखा गया। खनिज निगम के कार्यपालक संचालक ने कलेक्टर को लिखे पत्र में ठेकेदार की रखी रेत का स्टॉक मिलाने के निर्देश दिये है। कम्पनी को स्टॉक में रखी रेत बेचने के अधिकार दे दिये गए है। खनिज विभाग के रिकार्ड में कम्पनी के पास 4 लाख 37 हजार क्यूविक मीटर रेत स्टॉक में है।
रेत कारोबार से जुड़े सूत्र बता रहे है कि होशंगाबाद जिले में कम्पनी के पास स्टॉक में रेत बची ही नहीं है। कम्पनी संग्रहित की गई पूरी रेत बेच चुकी है। संग्रहण के नाम एकत्र 4 लाख 37 हजार क्यूविक मीटर रेत कम्पनी खदानों मेें स्टॉक में बताई जा रही है जबकि कम्पनी के पास कुछ हजार क्यूविक मीटर रेत भी नहीं है। कंपनी नदी से अवैध खनन कर प्रतिदिन बेच रही है। छत्तीसगढ़ की यह कम्पनी करीब 13 लाख 80 हजार क्यूविक रेत में से करीब साढे नौ लाख क्यूविक मीटर रेत पहले ही बेच चुकी है। स्टॉक के नाम पर कम्पनी के पास कहीं भी रेत नहीं है। खदानों में से अवैध रुप से खनन किया जाकर इतनी बडी मात्रा में करोड़ो रुपये की रेत बेंची जा रही है।आपको यह विदित है कि पन्ना जिले की अयजगढ़ तहसील के दर्जनों गांवों से हजारो करोड़ रुपये की रेत अभी तक बेच दी गई है। आपके खनिज मंत्री ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह इसी इलाके से विधायक है और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सांसद है। होशंगाबाद जिले में भी यह नया रेत घोटाला सामने आया है। यहां भी प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। मैंने पूर्व में आपको पत्र लिखकर ब्रजेन्द्र प्रताप सिंह को पन्ना के रेत खनिज घोटाले में सहभागी होने का आरोप लगाकर मंत्रीमण्डल से बर्खास्त करने की मांग की थी। अब उनके प्रभार वाले जिले में एक और सैकड़ो करोड़ रुपये का रेत घोटाला आपके सामने आ गया है।
मेरा मानना है कि होशंगाबाद कमिश्नर के माध्यम से कम्पनी द्वारा स्टॉक में बताई गई रेत का सत्यापन कराया जाये ताकि ‘‘रेत का खेल’’ सामने आ सके। क्योंकि होशंगाबाद का जिला प्रशासन प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के दबाव में कम्पनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। खनिज निगम द्वारा 5 अक्टूबर को लिखे पत्र पर भी कलेक्टर स्तर से स्टॉक संबंधी कार्रवाई नहीं की गई थी। जबकि अनुबंध की धारा 7 के अन्तर्गत कार्रवाई जिला स्तर से की जाना थी। रेत ठेकेदार द्वारा स्टॉक के नाम पर रेत खनन कर शासन को सैकड़ो करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति पहुचाई जा रही है। कम्पनी नदी से रेत निकाल रही है। और स्टॉक के नाम पर ई-टी.पी. जारी कर रही है। शासन से यह धोखाधड़ी उच्च स्तर के राजनैतिक संरक्षण के माध्यम से हो रही है।
आप माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बातें रोजाना करते हैं, पर कार्रवाई कहीं नजर नहीं आती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि होशंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को जिला प्रभारी मंत्री पद से हटाया जाकर होशंगाबाद कमिश्नर के नेतृत्व में रेत स्टॉक का सत्यापन कराया जाये। मध्यप्रदेश शासन को डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान करने वाली कम्पनी के विरुद्ध आपराधिक धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया जाकर खनिज नियमों के अनुरुप सख्त कार्रवाई की जाए।सहयोग के लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।
सादर,
आपका(दिग्विजय सिंह)
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