महाराष्ट्र चुनाव पर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तकरार जारी; EC ने चर्चा के लिए बुलाया, कांग्रेस ने लेटर भेजकर वोटर्स लिस्ट की डिजिटल कॉपी मांगी
Rahul Gandhi Vs Election Commission: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव (maharashtra assembly election) हुए छह महीने से ज्यादा का समय हो गया है। बावजूद इसके चुनाव में धांधली को लेकर राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच तकरार और जुबानी जंग जारी है। 12 जून को इलेक्शन कमीशन (EC) ने राहुल गांधी को लेटर चुनाव में फिक्सिंग के आरोपों पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। कांग्रेस सांसद चुनाव आयोग के बुलावे पर तो नहीं पहुंचे लेकिन अब कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर महाराष्ट्र के वोटर्स लिस्ट की डिजिटल कॉपी मांगी है।
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दरअसल 12 जून को इलेक्शन कमीशन (EC) ने राहुल को लेटर लिखा था। जिसमें राहुल को विधानसभा चुनाव में धांधली के उनके आरोपों पर चर्चा के लिए बुलाया गया था।अब 13 दिन बाद राहुल तो EC से मिलने नहीं गए लेकिन कांग्रेस की तरफ से जवाबी खत भेज दिया गया। जिसमें पार्टी की मांग है कि उन्हें महाराष्ट्र चुनाव में वोटर्स लिस्ट की डिजिटल कॉपी दी जाए। साथ ही वोटिंग डे की वीडियोग्रॉफी उपलब्ध कराएं।
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कांग्रेस ने कहा, अगर एक हफ्ते के अंदर चुनाव आयोग उन्हें डेटा भेज देता है तो वह उसकी जांच-पड़ताल करके EC से चर्चा के लिए तैयार हैं।
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इधर राहुल गांधी ने X पर लिखा था- महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस) के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीनों में 8% वोटर बढ़ गए थे। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े। बीएलओ ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी। मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या ये मिलीभगत है। ये अलग-अलग गड़बडियां नहीं हैं। यह वोटों की चोरी है। इसे छिपाना ही कबूलनामा है। इसलिए हम मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं।
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चुनाव आयोग ने कहा था- देश में चुनाव पारदर्शी होते
EC ने 12 जून को राहुल को भेजे लेटर में लिखा था कि भारत की संसद के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय-समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है।
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इसमें EC के नियुक्त 1,00,186 से ज्यादा BLO, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1 लाख 8 हजार 26 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल हैं। इनमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट शामिल हैं।
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