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संभाग आयुक्त ने लगाई कलेक्टरों की क्लास : जल संकट दूर करने, लंबित राजस्व मामलों का जल्द निराकरण करने के दिए निर्देश, पीएम आवास का काम भी जल्द पूरा करने कहा…

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़
संभाग आयुक्त ने लगाई कलेक्टरों की क्लास : जल संकट दूर करने, लंबित राजस्व मामलों का जल्द निराकरण करने के दिए निर्देश, पीएम आवास का काम भी जल्द पूरा करने कहा…

रायपुर. रायपुर संभाग के संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने आज राजधानी स्थित कार्यालय में संभाग के कलेक्टरों के साथ अहम बैठक ली. इस बैठक में PHE विभाग के अधिकारी भी मैजूद रहे. शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई. जल जीवन मिशन और लंबित राजस्व प्रकरणों को लेकर कलेक्टरों से जवाब तलब किया गया है. भीषण गर्मी में बढ़ते जल संकट और सुशासन तिहार के प्रकरणों को लेकर भी चर्चा हुई है और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए.

बैठक को लेकर महादेव कावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि सुशासन तिहार के दूसरे चरण की तैयारियों पर चर्चा की गई है. 10 लाख से ज़्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक के प्रकरण रायपुर में ही है. इनमें भूमिहीन कृषि योजना, महतारी वंदन, पीएम आवास को लेकर आवेदन हैं, जिनके निराकरण के निर्देश दिये गये हैं.

राजस्व के लंबित प्रकरणों को लेकर उन्होंने कारण बताने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने बताया कि रायपुर ज़िले में 9 हज़ार से अधिक राजस्व प्रकरण लंबित है. आज कलेक्टर्स को अभियान चला कर निराकृत करने के निर्देश दिये गये हैं. वही ख़रीफ़ सीजन को लेकर किसानों की मांग के अनुसार बीच उपलब्धता सुनिश्चित करने कहा गया है.

राजधानी में गहराते जल संकट को लेकर उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में पानी के सोर्स की समस्या का समाधान निकालने, ख़राब हैंडपंप को दुरुस्त करने और सोकता पिट के निर्माण के निर्देश दिये है. वर्तमान में अवैध बोर खनन पर रोक लगाया गया है.

संभागायुक्त महादेव कवरे के निर्देश –

राजस्व के समयावधि ख़त्म होने के बाद भी लंबित प्रकरणों के कारण बताने निर्देश.

ख़राब हैंडपंपों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश.

ज़िला स्तर पर आत्मानंद स्कूलों की जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश.

ख़रीफ़ सीजन में बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश.

मल्टी विलेज योजना पर रणनीति तैयार कर जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई के निर्देश.

स्कूल में पुस्तक और ड्रेस समय में उपलब्ध करने के लिए निर्देश.

एस एम एस के माध्यम से पक्षकार को राजस्व प्रकरण में सूचना दिए जाने के निर्देश.

भू-अर्जन के मुआवज़ा राशि प्रकाशित करने और दावा आपत्ति बुलाने के दिए निर्देश.

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