दिल्लीवासियों को राहत, बकाया पानी के बिलों से ना हो परेशान, बिल माफी योजना लागू होने तक नहीं कटेगा कनेक्शन

delhinews04 Jul 2025, 11:46 AM July 4, 2025

दिल्ली सरकार(Delhi Government) ने पानी के बकाया बिलों पर लगने वाले लेट पेमेंट सरचार्ज और जुर्माने को माफ करने का निर्णय लिया है. जल मंत्री प्रवेश वर्मा(Pravesh Verma) ने स्पष्ट किया है कि यह योजना इस सरकार की ओर से पहली और अंतिम बार लागू की जा रही है. वर्मा ने स्पष्ट किया कि जब तक बिल माफी योजना लागू नहीं होती, तब तक किसी भी व्यक्ति का पानी का कनेक्शन बकाया बिल के कारण नहीं काटा जाएगा. इसके अलावा, बिलों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है. इसी बीच दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल और सीवेज से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं को गति देने के लिए तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को मंजूरी दी है.

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वजीराबाद जल संयंत्र के अपग्रेडेशन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में पानी और सीवेज पाइपलाइन डालने की स्वीकृति दी गई है. जल बोर्ड में इंजीनियरों की कमी को दूर करने के लिए रिटायर इंजीनियरों की भर्ती का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है. वर्मा ने बताया कि ये योजनाएं लाखों लोगों को समान जल वितरण की सुविधा प्रदान करेंगी और यमुना में प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी. बैठक में 2013 से लंबित वजीराबाद जल संयंत्र के अपग्रेडेशन की योजना को 3715 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई, जिससे मॉडल टाउन, केशवपुरम, बुराड़ी, पीतमपुरा सहित उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के लगभग तीस लाख लोगों को लाभ होगा. इसके साथ ही, पानी की क्षति को 15% तक कम करने की संभावना भी है.

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हसनपुर ग्रुप हाउसिंग कॉलोनी और सोनिया विहार कॉलोनी में सीवर लाइन स्थापित करने के लिए 121 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. सोनिया विहार कॉलोनी में सीवरेज नेटवर्क के कार्य से 2.34 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, और यह परियोजना 12 महीनों में पूरी होगी. वहीं, हसनपुर कॉलोनियों में 50 किलोमीटर लंबा सीवेज नेटवर्क बनाया जाएगा, जिससे आठ गांवों—खारखड़ी नाहर, खारखड़ी जटमल, खारखड़ी रोंड, पांडवाला कलां, पांडवाला खुर्द, हसनपुर, असालतपुर और दौलतपुर—को लाभ होगा. इस कार्य को 15 महीनों में पूरा करने की योजना है.

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अब भूमि विकास एजेंसियों, जैसे डीडीए और शहरी आवास विकास विभागों को पानी और सीवर कनेक्शन के लिए जल बोर्ड की बैठक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जल मंत्री ने जानकारी दी है कि अब यह अधिकार बोर्ड के वित्त सदस्य को सौंप दिया गया है, जिससे संबंधित मामलों का निपटारा उनके स्तर पर ही किया जाएगा.