अगर आपका सेविंग्स अकाउंट हैं, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि सभी नॉन-क्रेडिट संबंधित सर्विस चार्जेज, लॉकर रेंट चार्जेज, मल्टी-सिटी चेक बुक इन सबमें बदलाव किए है, इस पर आपको अब ज्यादा चार्ज चुकाने होंगे. हाल ही में PNB ने सेविंग्स अकाउंट में मंथली फ्री ट्रांजैक्शन से लेकर कई बदलाव किए है. ये नए बदलाव 29 मई से लागू कर दिए जाएंगे.

  • Free Cheque की घटी संख्या – Punjab National Bank ने फ्री चेक लीफ की संख्या को भी घटा दिया है. इससे पहले सेविंग्स अकाउंटहोल्डरों को एक फाइनेंशियिल ईयर में 25 लीफ वाली चेकबुक फ्री में मिलती थी. लेकिन अब 29 मई से 20 लीफ वाली Chequebook फ्री मिला करेगी.
  • Free Transaction in Savings Account – एक फाइनेंशियिल ईयर में कुल 50 डेबिट ट्रांजैक्शन फ्री हैं. अब 50 फ्री डेबिट ट्रांजैक्शन के बाद ग्राहकों से हर लेनदेन पर 10 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा.
  • Cheque Return Charges – पीएनबी ने ₹10 लाख के आउटवर्ड रिटर्निंग चार्ज के लिए एक नया स्लैब बनाया है. फिलहाल ₹10 लाख का आउटवर्ड रिटर्निंग चार्ज ₹500 प्रति इंस्ट्रूमेंट होगा, जो पहले ₹1 लाख से ऊपर के प्रति इंस्ट्रूमेंट के लिए 250 रुपए था.
  • Outstation Cheque Charges – आउटस्टेशन रिटर्निंग में भी बैंक में बदलाव किए हैं. अब ₹1 लाख तक का चार्ज ₹150 प्रति इंस्ट्रूमेंट होगा. वहीं ₹1 लाख से ₹10 लाख तक ये 250 रुपए प्रति इंस्ट्रूमेंट होगा. इसके अलावा ₹10 लाख से ज्यादा के मामले में ये 500 रुपए इंस्ट्रूमेंट होगा.
  • लॉकर रेंट जुर्माना के लिए प्रस्तावित शुल्क – Punjab National Bank ने बैंक लॉकर रेंट जुर्माने में भी बदलाव किया है. नए प्रस्तावित शुल्क के मुताबिक 1 साल तक की देरी, सालाना किराए का 25% जुर्माना लगेगा. वहीं 1 साल से 3 साल तक की देरी सालाना किराए का 50% जुर्माना लगेगा, जबकि 3 साल से ज्यादा देरी होने पर बैंक लॉकर तोड़ देगा.
  • Savings Bank Account – डिपॉजिट के लिए कैश हैंडलिंग चार्जेज ट्रांजैक्शन के आधार बेस और नॉन-बेस ब्रांच पर लागू होता है. मंथली 3 फ्री ट्रांजैक्शन होंगे (BNA, ATM, CDM जैसे वैकल्पिक चैनल्स के माध्यम से). अब ग्राहकों को रोजाना ₹1 लाख तक फ्री और ₹ 1 लाख रुपए से ऊपर मिनिमम लेनदेन पर ₹50 रुपए प्रति हजार चार्ज देना होगा.

अपने नॉन-क्रेडिट संबंधित मल्टी-सिटी चेक बुक, मंथली फ्री ट्रांजैक्शन से लेकर कई बदलाव सर्विस चार्जेज में ये 29 मई से लागू हो जाएंगे.

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