दिल्ली में घर बैठे व्हॉट्सऐप पर मिलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट, सरकार लाई नई डिजिटल सुविधा

दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार(Rekha Gupta Government) ने नागरिकों की सुविधा के लिए एक नई डिजिटल योजना शुरू की है। इसके तहत अब लोग घर बैठे ही एक क्लिक पर अपने जरूरी सरकारी दस्तावेज हासिल कर सकेंगे। चाहे बात विवाह प्रमाणपत्र (marriage certificate), ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) या जाति प्रमाणपत्र की हो सभी डॉक्यूमेंट अब सीधे WhatsApp पर उपलब्ध होंगे। सरकार ने बताया कि योजना के पहले चरण में 25 से 30 सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। आगे चलकर इसमें अन्य विभागों की सुविधाएं भी शामिल की जाएंगी।

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कैसे मिलेगा डॉक्यूमेंट?

किसी भी जरूरी दस्तावेज़ की जरूरत होने पर नागरिकों को सिर्फ एक स्पेशल नंबर पर ‘Hi’ लिखकर भेजना होगा। इसके बाद सिस्टम अपने-आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा और एक क्यूआर कोड के ज़रिए सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकेगा।इस सुविधा में एआई सर्विस भी होगी। एक एआई चैटबॉट लोगों को हिंदी और अंग्रेज़ी—दोनों भाषाओं में सेवाओं की जानकारी देगा और योजनाओं को विस्तार से समझाएगा।

स्मार्टफोन नहीं? तो भी सुविधा मिलेगी

अगर किसी नागरिक के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो चिंता की बात नहीं। सरकार ने इसके लिए जिलों में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) की व्यवस्था की है। इन केंद्रों पर लोग आसानी से अपने जरूरी सरकारी दस्तावेज़ प्राप्त कर सकेंगे। सरकार की ओर से इन CSCs को मजबूत करने की तैयारी चल रही है, ताकि कोई भी नागरिक इस डिजिटल सुविधा से वंचित न रहे।

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Meta के साथ मिलकर डिजिटल बदलाव

‘व्हॉट्सएप गवर्नेंस’ दिल्ली सरकार की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजी का अहम हिस्सा है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि नागरिक कभी भी—यहां तक कि रात 1 बजे भी—अपने फोन के ज़रिए आवश्यक सरकारी दस्तावेज़ हासिल कर सकते हैं। अब लोगों को न तो दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और न ही लंबी कतारों में खड़े रहना होगा। इस पहल को साकार करने के लिए दिल्ली सरकार और Meta (WhatsApp की पेरेंट कंपनी) मिलकर काम कर रहे हैं।

डोरस्टेप से डिजिटल तक

इससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने जनता की सुविधा के लिए ‘डोरस्टेप डिलीवरी’ सिस्टम शुरू किया था, जिसमें 30 से ज़्यादा विभागों की सेवाएं शामिल थीं। अब बीजेपी सरकार इस सुविधा को और आगे बढ़ाकर डिजिटल रूप दे रही है। यानी अब आपका मोबाइल फोन ही सरकारी दफ्तर की तरह काम करेगा।

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