लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोपों पर चुनाव आयोग ने शुक्रवार को जवाब दिया है. चुनाव आयोग ने कहा कि हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वह झूठे है। जिन वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां राहुल दिखा रहे हैं वे पहले ही सुधरी जा चुकीं है। उन्होंने वही घिसी-पिटी बात दोहराई है जो एक समय मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमल नाथ ने की थी. चुनाव आयोग ने कहा, “यह बात 2018 में मध्य प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष कमलनाथ ने की थी. उन्होंने इसे लेकर कोर्ट में याचिका भी लगाईं थी जिसे ख़ारिज कर दिया गया. आज कांग्रेस सासंद राहुल गांधी वही राग अलाप रहे हैं. पुरानी बोतल में नई शराब.”
सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर क्या बोला ECI
चुनाव आयोग पैनल ने कहा कि 2019 में मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट उपलब्ध कराने की कांग्रेस की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. उन्होंने कहा, “कोई भी पीड़ित उम्मीदवार 45 दिनों के भीतर संबंधित हाई कोर्ट में अपने निर्वाचन को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका (Election Petition) दायर कर सकता है.”
राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग ने कहा, “अगर चुनाव याचिका (EP) दायर की जाती है तो सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाती है. अन्यथा इसका कोई उद्देश्य नहीं है, जब तक कि कोई मतदाता की गोपनीयता भंग करने का इरादा न रखता हो. उदाहरण के लिए, 1 लाख मतदान केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा में 1 लाख दिन लगेंगे, यानी लगभग 273 साल और इसका कोई कानूनी नतीजा निकलना संभव नहीं है.”
महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जवाब दिया जा चुका है- ECI
चुनाव आयोग ने कहा, “राहुल गांधी की ओर से ऐसे कई आरोप लगाए जा रहे हैं और मीडिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं, जबकि उन्होंने कभी कोई लिखित शिकायत नहीं दी है. उन्होंने दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया. इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक वकील ने ईसीआई को पत्र लिखा. हमारा जवाब 24 दिसंबर 2024 को ईसीआई की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है. फिर भी राहुल गांधी का दावा है कि चुनाव आयोग ने कभी जवाब नहीं दिया.”
वेबसाइट बंद होने के दावे का EC ने दिया जवाब
निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को इन दावों को भी खारिज कर दिया कि विभिन्न राज्यों में उसकी वेबसाइट बंद हैं और उस पर उपलब्ध मतदाता सूची गायब है। आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मतदाता सूची में गलत एंट्री के अपने दावों के बारे में शपथपत्र देने को भी कहा। ईसी के सूत्रों ने कहा कि अगर राहुल शपथपत्र नहीं दे सकते हैं तो उन्हें अपने बेतुके आरोपों के लिए राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। इस बीच, कांग्रेस नेता ने उनसे शपथपत्र पर हस्ताक्षर करने या माफी मांगने के लिए कहे जाने के बाद निर्वाचन आयोग पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्होंने संसद के भीतर संविधान की शपथ ली है।
राहुल गांधी की ओर से कम से कम तीन राज्यों में वोट चोरी के आरोप लगाए गए। इसे लेकर निर्वाचन आयोग ने कहा कि अगर उन्हें अपने विश्लेषण पर विश्वास है और लगता है कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं, तो उन्हें चुनावी नियमों के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने और मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़े गए या हटाए गए नामों को सौंपने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि अगर राहुल गांधी शपथपत्र पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तो इसका मतलब होगा कि उन्हें अपने निष्कर्षों और बेतुके आरोपों पर विश्वास नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे ये 5 सवाल
इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछे थे 5 सवाल. पहला- विपक्ष को डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं मिल रही? क्या छिपा रहे हो? दूसरा- सीसीटीवी और वीडियो सबूत मिटाए जा रहे हैं, क्यों? किसके कहने पर? तीसरा- फर्जी वोटिंग और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई, क्यों? चौथा- विपक्षी नेताओं को धमकाना, डराना, क्यों? पांचवां- साफ-साफ बताओ, क्या ईसीआई अब बीजेपी का एजेंट बन चुका है?
‘मैंने संसद में संविधान की शपथ ली’
कांग्रेस नेता ने शुक्रवार को बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा, ‘निर्वाचन आयोग मुझसे हलफनामा मांगता है। वो कहता है कि मुझे शपथ लेनी होगी। मैंने संसद में संविधान की शपथ ली है।’ उन्होंने दावा किया कि आज जब देश की जनता मतदाता सूची के डेटा को लेकर सवाल पूछ रही है तो निर्वाचन आयोग ने अपनी वेबसाइट ही बंद कर दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने गुरुवार को दावा किया था कि कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र में 1,00,250 मतों की वोट चोरी हुई है। इसमें एक विधानसभा क्षेत्र में 11,965 डुप्लीकेट मतदाता हैं। 40,009 मतदाता फर्जी और अवैध पते वाले हैं। 10,452 मतदाता सामूहिक या एक जैसे पते वाले हैं। 4,132 मतदाता अवैध फोटो वाले हैं और 33,692 मतदाता नए मतदाताओं के फार्म 6 का दुरुपयोग कर रहे हैं।
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