एमपी विधानसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश: राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9.37%, प्रतिव्यक्ति आय में 4 गुना वृद्धि, 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य

sazaan02 Jul 2024, 07:27 PM July 2, 2024

सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सवर्क्षण पेश किया गया है। राज्य सकल घरेलू उत्पाद 9.37 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं प्रतिव्यक्ति आय में चार गुना वृद्धि हुई है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अनुसूचित वर्गों, महिलाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण के साथ व्यापार को बढ़ावा मिला है। एमपी 3.56 करोड़ डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना है। सौर उर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में चौथे स्थान पर है। MP देश की पांच ट्रिनलियन अर्थव्यवस्था बनाने में भरपूर सहयोग देगा।

साल 2023-24 के लिए, मध्य प्रदेश का मौजूदा कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद 13,63,327 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार दर्शाता है। इसमें उत्पादन, वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य दोनों की वृद्धि को शामिल किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य सकल घरेलू उत्पाद 12,46,471 करोड़ रुपये से लगभग 9.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पास हुए आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि साल 2023-24 के लिए स्थिर कीमतों पर जीएसडीपी 6,60,363 करोड़ रुपये थी, जो पिछले वर्ष के 6,22,908 करोड़ रुपये से ज्यादा है। यह लगभग 6.01 प्रतिशत की वृद्धि है, जो दिखाती है कि मध्यप्रदेश सतत रूप से आर्थिक प्रगति कर रहा है।

चार गुना हुई वृद्धि

राज्य में साक्ष्य परक एवं डाटा आधारित नीति निर्माण एवं विश्लेषण को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में यह प्रयास स्पष्ट दिखता है। इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रदेश की निवेश, निर्यात, उद्योग, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में हुई प्रगति को दर्शाता है। साल 2011-12 से 2023-24 तक मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। मौजूदा कीमतों पर, प्रति व्यक्ति शुद्ध आय वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 1,42,565 रुपये हो गई है। इसमें लगभग चार गुना की वृद्धि हुई है।

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मुद्रा स्फीति के समायोजन के बाद स्थिर (2011-12) कीमतों पर भी प्रति व्यक्ति शुद्ध आय ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई, जो वर्ष 2011-12 में 38,497 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 66,441 रुपये हो गयी। यह वृद्धि मुद्रा स्फीति के प्रभावों से परे वास्तविक आर्थिक प्रगति दिखाती है।

प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 45.53%

प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 45.53% रहा, जो इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 18.47% रहा है और तृतीयक क्षेत्र का प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 में योगदान 36% रहा है। स्थिर मूल्यों पर यह वर्ष 2023-24 में 39.64% हुआ है, जो सेवा क्षेत्र में मजबूती को दर्शाता है। सेवा क्षेत्र में निरंतर निवेश और सुधार से तृतीयक क्षेत्र द्वारा राज्य की आर्थिक प्रगति में अधिक योगदान की संभावना है।

दलहन के उत्पादन में 42.62% की वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2023-24 में, मध्य प्रदेश में प्रमुख फसलों के उत्पादन में 0.20% की वृद्धि दर्ज की गई है। दलहन के उत्पादन में 42.62% की वृद्धि हुई और तिलहन में 7.32% की वृद्धि दर्ज की गई। सब्जियों का उत्पादन 235.41 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 242.62 लाख मीट्रिक टन और फलों का उत्पादन 95.10 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 95.54 लाख मीट्रिक टन हो गया।

राजस्व आधिक्य

वर्ष 2023-24 में राजस्व आधिक्य राशि रुपए 413 करोड़ रहने का अनुमान है। इसे कोरोना काल की राजस्व घाटे की स्थिति से उबरने व मजबूत वित्तीय स्थिति का संकेत हैं। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य करों का हिस्सा जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 6.16% से बढ़कर 6.20 प्रतिशत हो गया है। इस अवधि के दौरान राज्य के अपने कर संग्रह में 12.79% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी हुई।

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प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित किया है। सरकार बैंकिंग सेवाओं को सुलभ व कृषि, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों केलिए ऋण विस्तार के प्रयास कर रही है। फलस्वरूप वर्ष 2005-06 से वर्ष 2023-24 तक कृषि ऋण में 16.4% सी.ए.जी.आर. की वृद्धि और एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में 33.85% सी.ए.जी.आर. की वृद्धि हुई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में प्रदेश में 9.50 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। जिसमें से 7.50 लाख आवास पूरे हो चुके हैं। इसके अलावा 3.56 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य है! पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 8.30 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपए का ऋण वितरित कर राज्य ने देश में पहला स्थान पर है। वर्ष 2004 से 2024 के बीच में पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन में 270.47 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। देश के कुल सौर उर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश 8.2 प्रतिशत का योगदान देता है और इस दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है।

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