नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने संबंधित विभाग से कानूनी राय लेने के बाद धन शोधन रोकथाम (PMLA) का मामला दर्ज किया. सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए जल्द ही तलब किया जा सकता है. PMLA का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की ओर से दर्ज FIR पर आधारित है.
आरोप है कि ट्रांसजेक्शन फंड को कई तरीकों से और कई संस्थाओं का उपयोग करके वैध दिखाया गया है. ED के सूत्रों ने कहा कि “पैसों को वैध बताने के लिए कई खातों में जमा किया गया था”.
बयान दर्ज कराने के लिए किया जा सकता है तलब
ED आने वाले दिनों में CBI की FIR में शामिल सभी आरोपियों को जांच में शामिल होने और PMLA की धारा 50 के तहत उनके बयान दर्ज कराने के लिए तलब कर सकती है. ED अब मामले में हरकत में आ गई है. सूत्रों ने कहा कि अधिकारी अपने मामले को पुख्ता करने के लिए दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाने में लगे हुए हैं.
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