चंडीगढ़. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिक्षा विभाग और सहायक प्रोफेसरों के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि पंजाब के स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाए, जिस पर काम शुरू हो चुका है।

इसके अलावा, 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है।

शहीदों के नाम पर स्कूलों का नामकरण

मंत्री बैंस ने बताया कि सरकारी स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जा रहा है। अब तक 115 स्कूलों का नामकरण हो चुका है, जिसमें आजादी के बाद के सैन्य शहीदों और प्रसिद्ध हस्तियों के नाम शामिल हैं। खटकड़ कलां के एक स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया है, जबकि 25 अन्य स्कूलों का नाम भी स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के नाम पर रखा गया है।


फौजा सिंह के नाम पर स्कूल


बैंस ने घोषणा की कि ब्यास क्षेत्र के एक स्कूल का नाम शहीद फौजा सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम बच्चों को प्रेरणा देगा। इसके लिए पिछले 30 वर्षों में पंचायतों ने कई अनुरोध भेजे थे। स्कूलों में शहीदों की तस्वीर और उनके जीवन के बारे में जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी।


नामकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की योजना: शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंचायतें प्रस्ताव पारित कर स्कूल प्रमुख को सौंपती हैं, जो फिर डिप्टी कमिश्नर (डीसी) के पास जाता है। इसके बाद सरकार इसे आगे बढ़ाती है। अब इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री को किसी भी शहीद के नाम की घोषणा करने का अधिकार है। उन्होंने सुझाव दिया कि हॉकी खिलाड़ियों के नाम पर भी स्कूलों का नामकरण किया जाना चाहिए, जिसे नीति में शामिल किया जा रहा है।


‘नशे के खिलाफ युद्ध’ को पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा


बैंस ने कहा कि नशे के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूत करने के लिए इसे स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। ड्रग कैंडी जैसे मामलों को देखते हुए यह कदम जल्द शुरू किया जाएगा ताकि हर प्रकार के नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाई जा सके।पंजाब के इतिहास पर जोर: शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में मुगल काल के साथ-साथ पंजाब के इतिहास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर सभी शैक्षणिक संस्थान सिख इतिहास का अध्ययन शुरू करेंगे। इसकी शुरुआत सिख विद्वानों से सलाह लेकर की जाएगी।सहायक प्रोफेसरों की भर्ती पर कानूनी सलाह: 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के मुद्दे पर बैंस ने कहा कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इसके लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कानूनी पहलुओं पर काम किया जा रहा है।