शिक्षाकर्मी संविलियन पर ‘रमन के गोठ’ में बोले मुख्यमंत्री, कहा- सरकार ने किया है अपना काम, अब शिक्षक दे…

रायपुर. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के एक लाख से ज्यादा शिक्षाकर्मियों से कहा है कि शिक्षक के रूप में उनका संविलियन करके सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब मैं उनसे उनका आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें। डॉ. सिंह आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से प्रसारित अपनी मासिक रेडियोवार्ता ’रमन के गोठ’ की 35वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे। प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री का रेडियो प्रसारण इस बार भी उत्साह के साथ सुना गया।

उन्होंने आज की अपनी रेडियोवार्ता को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के मुद्दे के साथ-साथ संचार क्रांति योजना और खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित किया। डॉ. सिंह ने नये शिक्षा सत्र में स्कूलों में नये प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। साथ ही शिक्षक बिरादरी से बच्चों के मन में शिक्षा के महत्व और विषय की बारिकियों को अच्छे से बैठाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा-हर स्कूल का वातावरण गुरूकुल की तरह होना चाहिए, जहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच आत्मीयता का संबंध हो। डॉ. सिंह ने अभिभावकों से भी निवेदन किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनके स्वस्थ मनोरंजन, खेल-कूद, स्वस्थ खान-पान और अच्छे संस्कारों के विकास का भी ध्यान रखें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए पंचायत शिक्षकों और नगरीय निकाय शिक्षकों का संविलियन अर्थात शासकीयकरण स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निर्णय लिया गया है। पहले चरण में एक लाख 03 हजार ऐसे शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा, जिनकी सेवाएं एक जुलाई 2018 को आठ साल पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद अगले क्रम में आठ वर्ष पूर्ण करते जाने वाले शिक्षकों का भी भविष्य में संविलियन किया जाएगा।

उन्होंने कहा-हमने केबिनेट के निर्णय के सिर्फ 12 दिन के भीतर एक लाख तीन हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं का संविलियन आदेश जारी कर दिया, जिससे उन्हें एक जुलाई 2018 से शासकीयकरण का लाभ मिलेगा। इन सभी को अब नियमित शिक्षकों की तरह सातवें वेतन आयोग के समान वेतनभत्ते और अनुकम्पा नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। संविलियन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके वेतन में सात हजार रूपए से लेकर 12 हजार रूपए तक वृद्धि होगी। उन्हें भविष्य में प्रधानपाठक और प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा-संविलियन पर 1346 करोड़ रूपए का अनुमानित व्यय भार आएगा, जिसका प्रबंध विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पारित कराते हुए कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा-सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब मैं संविलियन किए गए शिक्षकों और शिक्षिकाओं का आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने में अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें।

पहली से दसवीं तक बच्चों को मुफ्त 2.63 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें

डॉ. सिंह ने कहा-प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और उसके प्रबंधन के लिए कई निर्णय लिए गए हैं और अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में शिक्षा विभाग के संभागीय कार्यालय भी शुरू किए जाएंगे। पहली से दसवीं कक्षा तक सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में पाठ्यपुस्तकों की सात लाख 27 हजार प्रतियों का वितरण किया गया था। अब इनकी संख्या बढ़कर दो करोड़ 63 लाख से ज्यादा हो गई है। डॉ. सिंह ने कहा-इस वर्ष से राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों और ऐसे नगर निगम क्षेत्रों में, जहां ब्लॉक मुख्यालय नहीं है, वहां 153 प्राथमिक और 152 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का संचालन सीबीएसई पैटर्न पर किया जा रहा है। इस वर्ष 129 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का उन्नयन हाईस्कूल के रूप में और 130 हाईस्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी में किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रोताओं को बताया कि इस वर्ष 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय का संचालन शुरू किया गया है। विद्या मितान के माध्यम तीन हजार विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद

डॉ. रमन सिंह ने अपनी रेडियो वार्ता में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा धान के समर्थन मूल्य में एक साथ एक ही बार में 200 रूपए प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि किए जाने पर छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ लोगों और सभी किसान परिवारों की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट किया है। डॉ. सिंह ने कहा-इससे किसानों को 1550 रूपए से बढ़कर 1750 रूपए समर्थन मूल्य के रूप में मिलेंगे। धान पर प्रति क्विंटल 300 रूपए का बोनस हम देते हैं। इस प्रकार इस बार की धान खरीदी में किसानों को प्रति क्विंटल 2050 रूपए मिलेंगे। मक्के के खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य 275 रूपए बढ़कर मिलेगा। दलहन, तिलहन, अन्य उत्पादों की कीमतों में भी जबरदस्त वृद्धि की गई है। इससे किसानों को यह विकल्प मिलेगा कि वे अपनी जमीन की विशेषता और बाजार में मांग के अनुरूप ज्यादा लाभ देने वाली उपज ले सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्रदेश के 14.60 लाख किसानों को मिलेगा 1294 करोड़ रूपए का भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा करके किसानों की जिन्दगी में सुरक्षा के नये युग की शुरूआत की थी। उनकी इस योजना से वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के 14 लाख 60 हजार किसानों को बीमा सुरक्षा का कवच मिला, जिससे उनको बीमा दावा के रूप में एक हजार 294 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा-सिर्फ 359 करोड़ रूपए के प्रीमियम पर एक हजार 294 करोड़ रूपए का दावा भुगतान इस योजना का एक बड़ा चमत्कार है।

उन्होंने रेडियो श्रोताओं से कहा कि प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने के लिए और ग्रामीणों को डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ दिलाने के लिए संचार क्रांति योजना के तहत जहां 450 करोड़ रूपए की लागत से 1500 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, वहीं सभी ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को 50 लाख मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। नये टावरों की स्थापना से राज्य के 17 हजार गांवों को मोबाइल कव्हरेज मिलेगा।