शिक्षा विभाग की कार्रवाई का दिखा असर, 99 फीसदी निजी स्कूलों ने बनाई कमेटी, लेकिन पालकों ने उठाए गंभीर सवाल

सत्यपाल राजपूत, रायपुर। शिक्षा विभाग की कार्रवाई का अब असर दिखने लगा है. जो काम तीन माह से नोटिस जारी होने के बाद नहीं हुआ, वो सिर्फ तीन दिन में ही हो गया. निजी स्कूलों ने फीस निर्धारण कमेटी गठन कर रिपोर्ट सौंप दिया है.

रिपोर्ट नहीं सौंपने पर पिछले दिनों 240 स्कूलों की मान्यता खत्म कर दी गई थी. शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई के बाद लगभग 99 फीसदी स्कूलों ने स्कूल फ़ीस निर्धारण कमेटी बनाकर रिपोर्ट जमा कर दी है. अशासकीय विद्यालय फ़ीस विनियमक अधिनियम की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई की गई है.

जिला शिक्षा अधिकारी जीआर चंद्राकर ने बताया कि अशासकीय विद्यालय फ़ीस विनियमक अधिनियम के तहत जारी आदेश का पालन नहीं करने पर रायपुर की 240 स्कूलों को मान्यता खत्म किया गया है. मान्यता ख़त्म होते ही तीन दिन का समय मांगा था, जिस पर ध्यान रखते हुए उनको तीन दिन का समय दिया गया था. इन तीन दिनों में तीन महीने में नहीं हुआ काम हो गया है. सभी स्कूलों ने समिति गठन कर रिपोर्ट सौंप दी है और कुछ ही स्कूल शेष है.

पालकों ने उठाए सवाल

इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पालकों ने सवाल उठाया कि इन स्कूलों की मान्यता ख़त्म कर दी गई है तो यहां फ़ीस निर्धारण कमेटी का गठन क्यों किया जा रहा है. इसके पीछे का मक़सद क्या है.

मान्यता बचाने का एक मौक़ा

जिला शिक्षा अधिकारी जी आर चंद्राकर ने कहा कि स्कूलों की मान्यता ख़त्म की गई थी उसमें से जिन स्कूलों ने रिपोर्ट सौंप दी है वो मान्यता का नवीनीकरण करा सकते हैं.