लखनऊ. केरल हाईकोर्ट के आदेश व निर्वाचन आयोग के निर्देशों का राजनीतिक दलों पर असर पड़ा तो होने जा रहा लोकसभा चुनाव पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा।

उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के डीएम रवीश गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि उच्च न्यायालय केरल ने एक मामले में चुनाव के दौरान इको फ्रेंडली मैटेरियल प्रयोग करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में लोकसभा निर्वाचन अभियान में भाग ले रहे सभी राजनीतिक दलों तथा प्रत्याशियों को भेजे पत्र में अवगत कराया है कि निर्वाचन अभियान के दौरान इको फ्रेंडली सामग्री का ही उपयोग करें। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेश के हवाले से कहा कि पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड और इस प्रकार की अन्य सामग्री निर्वाचन अभियान के दौरान प्रयोग न करें।

उन्होंने कहा है कि निर्वाचन अभियान के दौरान पोस्टर, बैनर, कटआउट, होर्डिंग्स राजनीतिक विज्ञापन आदि प्लास्टिक का बना होता है। चुनाव समाप्त होने के बाद ये सब सामग्री कूड़ा-करकट हो जाती है। जिससे नालियां जाम हो जाती है।

जानवरों को खतरा होता है साथ ही मृदा, वायु एवं जल प्रदूषण होता है। इसका मानव स्वास्थ्य पर विपरीत असर होता है। इसमें से कुछ पीवीसी प्लास्टिक सामग्री जलाने पर हवाओं को जहरीली बनाती है।

डीएम ने कहा कि प्लास्टिक की जगह पर गलने-सड़ने वाला प्लास्टिक, प्राकृतिक फैब्रिक, दुबारा उपयोग हो सकने वाले कागज का उपयोग किया जा सकता है। जिससे पर्यावरण पर ज्यादा प्रभाव नही पड़ेगा। निर्वाचन में इस प्रकार के सामग्री को बढ़ावा देने तथा प्रयोग करने की उन्होंने सभी से अपील किया है।