नई दिल्ली. दिल्ली सरकार की मौजूदा वाहन नीति को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. परिवहन विभाग ने 6 अगस्त को खत्म हुई मौजूदा ई-वाहन नीति को नई नीति तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है. मंजूरी के बाद ई-वाहन खरीदने वालों को पहले की ही तरह सब्सिडी मिलती रहेगी.
परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने सोमवार को ट्वीट करके बताया कि मौजूदा वाहन नीति को 31 दिसंबर तक या फिर इस दौरान नई ई-वाहन नीति तक बढ़ाने की मंजूरी मिल गई है. उन्होंने कहा कि नई ई-वाहन नीति बनाने का काम तेजी से चल रहा है. वह अपने अंतिम चरण में है. जरूरी मंजूरी के बाद उसे भी अधिसूचित कर दिया जाएगा.
दिल्ली सरकार ने पहली वाहन नीति को तीन साल के लिए लागू किया था. इसकी मियाद 6 अगस्त 2023 को खत्म हो गई. इस दौरान दिल्ली में ई-वाहन खरीदने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ.
