रचा इतिहास : भारत में बिजली की मांग पहली बार 250 गीगावाट पहुंची, फिर भी नहीं आई कोई समस्या…

राजकुमार भट्ट03 Jun 2024, 10:53 AM July 31, 2024

नई दिल्ली। भारत के इतिहास में 30 मई को पहली बार बिजली की मांग 250 गीगावाट (GW) तक पहुंच गई, जबकि इस महीने के लिए 235 गीगावाट की मांग का अनुमान था. इन सबके बावजूद क्रॉस-कंट्री ट्रांसमिशन नेटवर्क में कोई हलचल नहीं हुई और अनिर्धारित कटौती की कोई रिपोर्ट नहीं आई. इसे भी पढ़ें : 03 June Horoscope : ऐसा है आज राशियों का हाल और ग्रहों की चाल, जानें कैसा रहेगा दिन …

बिजली के प्रवाह को निर्देशित करने वाले राष्ट्रीय नियंत्रण केंद्र में काम करने वाले डिस्पैचर अब आने वाले महीनों में 258 गीगावाट की अधिकतम मांग के लिए तैयार हो रहे हैं.

यह 30 और 31 जुलाई, 2012 से बहुत अलग है, जब भारत को दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कटौती का सामना करना पड़ा था, जब उत्तरी और पूर्वी ग्रिड ओवरलोड के कारण ध्वस्त हो गए थे, जिससे 620 मिलियन लोग, या उस समय दुनिया की 9% आबादी 13 घंटे से अधिक समय तक अंधेरे में डूबी रही थी.

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तब से किए गए उपायों ने भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क को दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिड में बदल दिया है. इससे ऑपरेटर ग्रिड-इंडिया को वितरण उपयोगिताओं के लिए थर्मल, न्यूक्लियर हाइड्रो, सोलर और विंड पावर को एक कोने से दूसरे कोने तक और सीमाओं के पार ले जाते समय लोड को इधर-उधर शिफ्ट करके संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है.

ग्रिड-इंडिया के चेयरमैन एस आर नरसिम्हन ने बताया, “हमारे लिए चीजें दिन के साथ खत्म नहीं होती हैं. हमें ट्रिपिंग, आवृत्ति, वोल्टेज, लाइनों या ट्रांसफार्मर के लोडिंग पर डेटा का विश्लेषण करना पड़ता है ताकि यह देखा जा सके कि वे सीमा के भीतर हैं. हम किसी भी उल्लंघन को दोहराने के लिए तैयार रहते हैं. हमें सतर्क रहना होगा.”

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एक ‘ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली’ ‘सिंक्रोफेसर’ के माध्यम से ग्रिड की 24X7 दो मिनट के अंतराल और 40 मिलीसेकंड के अंतराल पर निगरानी करती है. सबसे खराब स्थिति की मांग-आपूर्ति स्थितियों पर कंप्यूटर सिमुलेशन के माध्यम से अग्रिम योजना बनाई जाती है और अंतर-क्षेत्रीय हस्तांतरण सीमाओं की जांच की जाती है. इनका उपयोग बाजार को संचालित करने के लिए किया जाता है.

नरसिम्हन ने कहा, “कुछ कदम अलग-अलग समय-सीमा में उठाए जाने चाहिए. उदाहरण के लिए, एक वित्तीय वर्ष में ओवरहाल या रखरखाव के लिए बिजली संयंत्रों को बंद करने की योजना क्षेत्रीय हितधारकों के साथ पहले से ही बना ली जाती है. इससे अंतिम-मील ऑपरेटरों के लिए काम आसान हो जाता है क्योंकि हर कोई जानता है कि वित्तीय वर्ष के दौरान चीजें कैसे चलेंगी और योजना बनानी होगी.”

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उन्होंने कहा, “पवन और सौर ऊर्जा के साथ, हमारे पास ऐसी स्थिति है जहाँ उत्तर (आमतौर पर) दिन के समय (बिजली) निर्यात करेगा जब सौर ऊर्जा अधिक होती है और इसी तरह. जब तक ग्रिड आचरण नियम और हस्तांतरण सीमा का उल्लंघन नहीं होता है, तब तक हम व्यापार के लिए 11 महीने पहले ही ये आंकड़े जारी कर देते हैं,”

इसके अलावा, सौर और पवन से उपलब्ध बिजली का अनुमान लगाने, हाइड्रो उत्पादन पैटर्न निर्धारित करने के लिए मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर सप्ताह-आगे के पूर्वानुमानों का अनुकरण किया जाता है, क्योंकि बाकी मांग को कोयला और गैस आधारित संयंत्रों से पूरा किया जाना है.

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सौर ऊर्जा की प्रचुरता के कारण दिन के समय पीक डिमांड को पूरा करना कोई समस्या नहीं है, जब कोयले से चलने वाले प्लांट को रात के समय कम किया जा सकता है, और बढ़ाया जा सकता है. हाइड्रो को आम तौर पर पीक ऑवर्स के दौरान शेड्यूल किया जाता है, जब कीमतें अधिक होती हैं. गैस से चलने वाली बिजली की मांग तभी की जाती है, जब अभी भी कमी हो.

उन्होंने कहा, 2012 ग्रिड फेलियर के पीछे एक प्रमुख कारण ओवरड्रॉअल और राष्ट्रीय और राज्य लोड डिस्पैचर के बीच अंतर में “काफी कमी आई है.” नरसिम्हन ने कहा. “राज्य में अचानक संसाधन के नुकसान के मामले में कई बार छोटी अवधि (30 मिनट से एक घंटे) के लिए ओवरड्रॉअल होता है. लेकिन मोटे तौर पर वे इस समय के भीतर वैकल्पिक संसाधन जुटाते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि ग्रिड कोड का उल्लंघन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है.”