रायपुर। मध्यप्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जुलाई से मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने की मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की गई है.

छत्तीसगढ़ राज्य कर्मचारी संघ के पूर्व प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने राज्य सेवा के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को माह जुलाई और जनवरी में एक बार मिलनेवाली वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने आदेश जारी किया है, लेकिन राज्य के बजट से वेतनभोगी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इससे मुक्त रखा गया है.

उन्होंने कहा कि यही स्थिति मध्यप्रदेश में भी थी. मध्यप्रदेश सरकार ने भी राज्य सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतनवृद्धि पर रोक लगाने के आदेश जारी किये थे, इस पर वहां कर्मचारी संगठनों के विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी इस दायरे में लेकर हिम्मत दिखाई और उनके वेतनवृद्धि रोकने के आदेश 29 जुलाई को जारी कर दिया.

नामदेव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी हिम्मत दिखाने और राज्य सेवा के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की भांति भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वेतनवृद्धि रोकने के आदेश शीध्र जारी करने की मांग की है.