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छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अब केंद्र के समान मिलेगा महंगाई भत्ता, CM बघेल की घोषणा पर कर्मचारियों में खुशी की लहर

Sudhir Sahu
छत्तीसगढ़

रायपुर. विधानसभा के मानसून सत्र में आज अनुपूरक बजट के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की. अब राज्य के कर्मचारियों को भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा. महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर कर्मचारियों ने खुशी जताई है. लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों के महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. इस प्रकार मूल वेतन पर अब तक कुल 42 प्रतिशत बढ़ोतरी, 4 प्रतिशत बढ़ोतरी होने से 800 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.

37000 संविदा कर्मियों के वेतन में 27 प्रतिशत वृद्धि से 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा. दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4000 रुपए मासिक वृद्धि की गई है. इससे 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा. 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक की बढ़ोतरी की गई है. इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.

इसके अलावा 6000 पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता दिया जाएगा. इससे 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा. सभी शासकीय सेवकों को 7 वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर के लिए 9 प्रतिशत एवं सी तथा अन्य शहरों के लिए 6 प्रतिशत गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएगा. इससे 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा.

सभी पुलिस आरक्षकों को 8000 रुपए किट वार्षिक भत्ता दिया जाएगा. इसका 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा. मितानिन ट्रेनर, ब्लाक कोआर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क आपरेटर को प्रतिदिन दैनिक प्रोत्साहन भत्ता 100 रुपए दिया जाएगा. इससे 11 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा. इसके अलावा 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3000 रुपए मासिक दिया जाएगा. इससे 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा. इसके अतिरिक्त उन्हें अर्जित अवकाश, दस लाख रुपए तक की उपादान राशि एवं पांच लाख रुपए तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ भी दिया जाएगा.

शासकीय सेवकों के लिए उपरोक्त घोषणाओं से कुल 1764 करोड़ रुपए का व्यय राज्य सरकार को पड़ेगा. इसके अलावा सीएम भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है. सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2011 की सर्वे सूची के आधार पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की पात्रता निर्धारित होने से जरूरतमंद परिवारों को आवास स्वीकृत करने में कठिनाई हो रही थी. इसे दूर करने राज्य के संसाधनों से ग्रामीण आवास न्याय योजना आरंभ की जाएगी. इसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री की घोषणा का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा दोनों हाथ उठाकर स्वागत किया गया है और मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया गया है.

संयुक्त मोर्चा के नेतृत्वकर्ता कमल वर्मा, अनिल शुक्ला एवं महेन्द्र सिंह राजपूत ने कर्मचारी हितैषी निर्णयों पर खुशी जाहिर करते हुए शीघ्र ही मुख्यमंत्री से शेष मांगो पर चर्चा कर समाधान निकालने की बात कही है. मांगों के पूरा होने पर संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ताद्वय संजय तिवारी एवं चन्द्रशेखर तिवारी सहित संयुक्त मोर्चा समस्त घटक संघों के प्रांताध्यक्षों ने प्रसन्नता जताते हुए शासन के प्रति आभार प्रकट किया है.

संयुक्त मोर्चा द्वारा कर्मचारियों की आवाज को बुलंद करते हुए 5 सूत्रीय मांगों का मांग पत्र द्वारा हड़ताल का नोटिस शासन को प्रेषित कर विगत 7 जुलाई को प्रदेशव्यापी हड़ताल की घोषणा की गई थी. उसी तारतम्य में एक दिन पूर्व 6 जुलाई को कैबिनेट में 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता की घोषणा की गई. किंतु कर्मचारियों का आक्रोश 7 जुलाई की एक दिवसीय प्रांतव्यापी हड़ताल के रूप में दिखाई दिया. इसके पश्चात मोर्चा द्वारा पांचों मांगों की पूर्ति के लिए 31 जुलाई तक का अल्टीमेटम देकर 1 अगस्त से मंत्रालय, संचालनालय सहित प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का आह्वान किया था. हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त मोर्चा से घटक संगठनों की अतिशीघ्र बैठक रायपुर में आयोजित की जा रही है.