कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने मुख्य सचिव से की भेंट, केंद्र के समान डीए समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, शीघ्र ही सकारात्मक निर्णय का मिला आश्वासन
सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य सचिव से भेंट की। इस अवसर पर फेडरेशन ने अपनी मांगों को विस्तार से मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने धैर्यपूर्वक सभी बिंदुओं को सुना और कहा कि सरकार कर्मचारियों की जायज़ मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। उन्होंने आश्वस्त किया कि कर्मचारी हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही ठोस एवं सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे
प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने केंद्र के समान 3 प्रतिशत डीए देय तिथि से स्वीकृत करने, डीए एरियर्स कि राशि को जीपीएफ खाते में समायोजन करने, 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण, चार स्तरीय समयमान वेतनमान, वेतन विसंगति, लिपिकों के पदनाम परिवर्तन व वेतन सुधार, कैशलेश सुविधा, जैसे विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए विशेष पहल करने मुख्य सचिव से अनुरोध किया गया। एक अन्य मांग पत्र सौंपते हुए विगत सात वर्षों से राज्य स्तरीय परामर्शदात्री की बैठक आयोजित नहीं होने से कर्मचारी संगठनों की नाराजगी से अवगत कराते हुए शीघ्र बैठक आयोजित करने की मांग की गई। मुख्य सचिव ने शीघ्र परामर्शदात्री की बैठक आयोजित करने के लिए आश्वासन दिया
मुख्य सचिव ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेशभर के शासकीय सेवकों को आम जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से निर्वाह करना चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों के समर्पण और मेहनत को सराहते हुए कहा कि सरकार उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है
फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से भेंट कर उनकी प्रशंसा और अभिनंदन किया। इस संवाद से कर्मचारी वर्ग को उनके महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक संदेश और उम्मीद मिली है। संयुक्त प्रयासों से प्रदेश की सेवा व्यवस्था और भी प्रभावी बनेगी, ऐसा विश्वास फेडरेशन ने जताया है।
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