लखनऊ. लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले यूपी में लाखों सरकारी कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है. यूपी के कर्मचारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग कर रहे हैं. इसके लिए सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं. उन्होंने 1 माह तक जेल भरो आंदोलन चलाकर गिरफ्तारियां दीं. इसमें यूपी के सभी 75 जिलों से लाखों कर्मचारी व शिक्षक शामिल हुए थे.
बीती 5 फरवरी को संयुक्त संघर्ष संचालन समिति, यूपी के पुरानी पेंशन बहाली अभियान के तहत डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हजारों शिक्षकों-कर्मचारियों ने पूरे यूपी में गिरफ्तारियां दीं. इसके तुरंत बाद सरकार की तरफ से प्रमुख सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने शिष्टमंडल को बातचीत के लिए बुलाया.
सरकार की ओर से बातचीत कर रहे प्रमुख सचिव ने संगठन पर दबाव बनाया कि वे केंद्र सरकार के NPS में संशोधन के प्रस्ताव पर फिर से विचार करें. इस पर एस4 के प्रदेश संयोजक सुशील कुमार पांडेय ने कहा कि विशेष अनुरोध पर एस4 का संयोजक मंडल NPS में संशोधन पर विचार करेगा. लेकिन संगठन की यह मांग नहीं है. सरकार को हर हाल में पुरानी पेंशन योजना लागू करनी होगी.
कर्मचारी नेताओं ने साफ किया कि जब तक पुरानी पेंशन योजना प्रदेश में लागू नहीं हो जाती तब तक आंदोलन होते रहेंगे. संगठन ने ऐलान किया 18 फरवरी 2019 को पूरे प्रदेश में कर्मचारी-शिक्षक यूपी की राजधानी लखनऊ में जेल भरो आंदोलन करेंगे.