EPFO 2023 Interest Rates Hike 2023: करोड़ों पीएफ खाताधारकों (PF account holders) के लिए खुशखबरी आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organization) के ट्रस्ट ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए ब्याज दरें बढ़ाने (EPFO Interest Rates Hike 2023) का फैसला किया है. अब EPFO के 7 करोड़ से ज्यादा खाताधारकों को 8.15 फीसदी ब्याज मिलेगा.
न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (Central Board of Trustees of EPFO) की दो दिनों की बैठक के बाद पीएफ की ब्याज दरों में 0.05 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला (EPFO Interest Rates Hike 2023)
किया गया. पिछले वित्त वर्ष में इसकी ब्याज दर 8.10 फीसदी थी, जो अब बढ़कर 8.15 फीसदी हो गई है. इससे पहले सबसे कम पीएफ की ब्याज दर 1977-78 में 8 फीसदी थी.
अभी कुछ पेंच बाकी हैं- (Central Board of Trustees of EPFO)
ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ के ट्रस्टियों की मुहर के बाद पीएफ खाते पर नई ब्याज दर लागू हो जाएगी। इसके लिए सरकार की मंजूरी लेना भी जरूरी है। वित्त मंत्रालय 2022-23 के लिए तय ब्याज दर की भी समीक्षा करेगा।
इस पर मुहर लगने के बाद ही ब्याज का पैसा खाते में भेजने का रास्ता साफ हो पाएगा। उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2021-22 के ब्याज का पैसा भी अभी तक पीएफ खाताधारकों को नहीं मिला है.
पहले 8 फीसदी रखने का इरादा था- EPFO Interest Rates Hike 2023
कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार पीएफ अकाउंट पर ब्याज दर एक बार फिर घटाकर 8 फीसदी की जानी है. लेकिन ट्रस्टियों को लगा कि महंगाई को देखते हुए खाताधारकों को ज्यादा ब्याज दिया जाना चाहिए.
बैठक के पहले दिन केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव (Union Labor Minister Bhupendra Yadav) और ट्रस्टियों के बीच अधिक पेंशन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. बताया गया कि ईपीएफओ पात्र अंशदाताओं को अधिक पेंशन देने की प्रक्रिया पूरी कर रहा है।
2018-19 से घटता ब्याज- EPFO Interest Rates Hike 2023
वित्त वर्ष 2018-19 से पीएफ पर ब्याज दर लगातार घट रही है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने ब्याज दर घटाकर 8.10 फीसदी कर 450 करोड़ रुपये की बचत की थी. ऐसे में लग रहा था कि इस साल भी ब्याज दर यथावत रहेगी या फिर इसे घटाकर 8 फीसदी कर दिया जाएगा.
2018-19 में पीएफ पर ब्याज 8.65 फीसदी था, जिसे 2019-20 में घटाकर 8.50 फीसदी कर दिया गया. 2020-21 में भी ब्याज दर इतनी ही थी, जबकि 2021-22 में इसे घटाकर 8.10 फीसदी कर दिया गया था।
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