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पंजाब में ईवी रखने वालों को अब चार्जिंग की दिक्कत नहीं, सरकार करेगी चार्जिंग की व्यवस्था

News Desk
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पंजाब में ईवी रखने वालों को अब चार्जिंग की दिक्कत नहीं, सरकार करेगी चार्जिंग की व्यवस्था

पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) रखने वालों को अब चार्जिंग आदि की दिक्कत नहीं आएगी। राज्य सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए पंजाब इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 के नियमों के मुताबिक बिल्डिंग बायलॉज 2021 में संशोधन की तैयारी की है। इसके तहत अब रिहायशी और कॉमर्शियल इमारतों को बनाते समय में उनमें वाहन चार्जिंग की व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा रिहायशी सोसाइटियों और सार्वजनिक पार्किंगों में लोगों को वाहन चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। संबंधित विभाग ने इसके लिए प्रारूप तैयार कर लिया है, जल्द ही इसे लागू कर लिया जाएगा। सरकार की तरफ से तैयार ईवी पॉलिसी को ध्यान में रखकर पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा इस संबंधी एक पत्र लिखा गया था। इसके बाद पंजाब हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से इस संबंधी योजना पर काम शुरू किया गया है। ऐसे में अब ईवी चार्जिंग सुविधा आवासीय और गैर आवासीय दोनों भवनों में मिलेगी। गैर आवासीय में शॉपिंग कांप्लेक्स, मॉल्स, होटल और ऑफिस स्पेस की ईवी चार्चिंग की सुविधा रहेगी।

इस श्रेणी में 10 वाहनों की पार्किंग में हर तीन वाहनों के पार्किंग स्थान के बाद एक चार्जिंग स्लॉट की व्यवस्था होगी। रिहायशी सोसाइटियों में 10 वाहनों की पार्किंग में कम से कम पांच कारों के लिए एक चार्चिंग पाइंट की व्यवस्था होगी। ऐसा कर वाहनों के लिए 100 फीसदी एरिया को कवर किया जाएगा।

इन शहरों में है इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की तैयारी


पंजाब के लिए ईवी नीति के मसौदे के अनुसार, राज्य में पहले एक लाख इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारों को करों में छूट के अलावा इंसेंटिव मिलेगा। पंजाब ईवी नीति का मकसद लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा जैसे शहरों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। राज्य में चलने वाले 50 प्रतिशत से ज्यादा वाहन अकेले इन शहरों में ही मौजूद हैं। मसौदा नीति का लक्ष्य इन शहरों की सड़कों पर लगभग 25 प्रतिशत वाहनों को इलेक्ट्रिक बनाना है।

सरकारी दफ्तरों में प्रयोग होंगे इलेक्ट्रिक वाहन


राज्य सरकार की तरफ से आने वाले समय में अपने अधिकारियों व नेताओं के लिए भी इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग किए जाएंगे। इसके लिए सरकार की तैयारी कर दी गई। आने वाले समय में सारे पेट्रोल व डीजल से चलने वाले वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर कई एजेंसियां काम कर रही हैं।