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2030 तक भी दिल्ली की सर्दियों में पीएम 2.5 के खतरनाक स्तर पर बना रहेगा: TERI

Pragya Prasad
दिल्ली

नई दिल्ली। दिल्ली की हवा में प्रदूषक पीएम 2.5 सर्दियों के मौसम में 2030 में 28 प्रतिशत कम हो जाएगा, लेकिन यह अभी भी 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के राष्ट्रीय मानकों से काफी ऊपर होगा. द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) ने एक अध्ययन में यह खुलासा किया है. अध्ययन में कहा गया है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए हस्तक्षेपों की लागत प्रभावशीलता’ शीर्षक वाला अध्ययन और ब्लूमबर्ग परोपकार द्वारा समर्थित गुरुवार को जारी किया गया. अध्ययन के आधार वर्ष 2019 की तुलना में सर्दियों में पीएम 2.5 कंसंट्रेशन में 2022, 2025 और 2030 में 9 प्रतिशत, 21 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की गिरावट की उम्मीद है. हालांकि पीएम 2.5 कंसंट्रेशन वर्षों में मामूली रूप से गिर सकती है, लेकिन इसका स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के राष्ट्रीय मानकों से काफी ऊपर और खतरनाक बना रहेगा.

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दिल्ली के बिगड़ते वायु प्रदूषण में 2.5 माइक्रोन आकार के कण पदार्थ प्रमुख प्रदूषक हैं, जो परिवहन क्षेत्र, बायोमास बर्निंग और उद्योग द्वारा बढ़ता है. 2019 में दिल्ली में पीएम 2.5 कंसंट्रेशन ने वार्षिक औसत मानकों का लगभग तीन गुना उल्लंघन किया. अध्ययन में कहा गया है कि परिवहन (23 फीसदी), बिजली प्लांटों सहित उद्योग (23 फीसदी) और बायोमास बर्निंग (14 फीसदी) 2019 के दौरान दिल्ली में प्रचलित सर्दियों के समय पीएम 2.5 कंसंट्रेशन में प्रमुख योगदानकर्ता थे. यह एनसीआर और बाकी एयरशेड में उत्सर्जन को रोकने के लिए और अधिक कड़े नियंत्रण की मांग करता है.

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टेरी की महानिदेशक विभा धवन ने कहा कि वायु प्रदूषण को न केवल सर्दियों के मौसम के दौरान बल्कि पूरे वर्ष एक समस्या के रूप में केंद्रित किया जाना चाहिए. एनसीआर में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पूरे एयरशेड में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है. आवश्यक होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय गतिविधियों के लिए क्लीनर विकल्पों पर स्विच करना महत्वपूर्ण है. अध्ययन का अनुमान है कि परिवहन, बायोमास और उद्योगों जैसे क्षेत्रों में विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों के उत्सर्जन और पीएम 2.5 कंसंट्रेशन में कमी की संभावनाओं की जांच करेगा. यह वायु प्रदूषण को संबोधित करने के लिए एक एयरशेड नजरिए के स्वास्थ्य और आर्थिक सह-लाभों का भी आकलन करेगा और 430 अरब रुपये (6.2 अरब डॉलर) के अतिरिक्त आर्थिक लाभ जैसे प्रत्यक्ष और संबद्ध लाभों की गणना करेगा, अगर 2022-2030 के बीच क्षेत्रीय पीएम 2.5 नियंत्रण रणनीतियों को लागू किया जाना है. अध्ययन के अनुसार, सामान्य परिदृश्य की तरह पूरे एयरशेड में वैकल्पिक नियंत्रण रणनीतियों के क्रियान्वयन से 2022 में 14,000 और दिल्ली-एनसीआर में 2030 में 12,000 से अधिक मौतों से बचा जा सकता है.