सुधीर दंडोतिया, भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय को मध्य प्रदेश में शराब कारोबारियों के 13 ठिकानों से 7.44 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने राजधानी भोपाल, इंदौर और मंदसौर में शराब व्यापार से जुड़े कई व्यापारियों से पूछताछ की। इस दौरान आबकारी घोटाले से जुड़े ED को अहम सुराग मिले है। यह पूरा मामला साल 2017 में आबकारी घोटाले से जुड़ा हुआ है।

दरअसल, सोमवार (28 अप्रैल) को ईडी ने भोपाल, इंदौर और मंदसौर में अलग-अलग शराब ठेकेदारों के के ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस कार्रवाई में कई दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं। ईडी ने यह कार्रवाई शराब ठेकेदारों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की। आरोप है कि ठेकेदारों ने ट्रेजरी चालानों में बड़े पैमाने पर जालसाजी और हेराफेरी कर सरकारी राजस्व को 49 करोड़ 42 लाख 45 हजार 615 रुपये का नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा वर्ष 2015-16 से 2017-18 के बीच शराब अधिग्रहण के लिए अवैध तरीके से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) भी प्राप्त किए गए।

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कैसे हुआ घोटाला ?

जांच में सामने आया है कि आरोपी ठेकेदार छोटी-छोटी रकम के ट्रेजरी चालान बनाकर बैंक में जमा करते थे। चालान के फॉर्मेट में जहां ‘रुपये अंकों में’ रकम भर दी जाती थी, वहीं ‘रुपये शब्दों में’ लिखने के बाद खाली जगह छोड़ दी जाती थी। बाद में जमा करने के बाद, उसी खाली स्थान पर बड़ी रकम जैसे लाखों और करोड़ों रुपये जोड़कर लिख दिया जाता था। इन फर्जी चालानों की प्रतियां देशी मदिरा गोदामों या विदेशी मदिरा गोदामों में जमा करवाई जाती थी। इस तरीके से असली जमा राशि कम दिखाकर सरकारी खजाने में करोड़ों का चूना लगाया गया।

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अफसरों की मिलीभगत का आरोप

ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि इस घोटाले में तत्कालीन आबकारी आयुक्त संजीव दुबे (जो अब संजय दुबे के नाम से जबलपुर आबकारी आयुक्त पद पर कार्यरत हैं) की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। उन पर शराब कारोबारियों के साथ मिलीभगत कर राजस्व में लगभग 71 करोड़ रुपये का नुकसान करने का आरोप है। ईडी की टीमों ने छापेमारी के दौरान कई शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दस्तावेजी सबूत जुटाए हैं। जिन शराब कारोबारियों के नाम इस मामले में सामने आए हैं, उनके परिसरों पर भी तलाशी की कार्रवाई की गई है।

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