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संकट में ‘कुम्हार’ समाज का अस्तित्व: मऊगंज में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से  50000 से अधिक ‘छात्र’ शिक्षा और सरकारी योजनाओं से वंचित, उग्र आंदोलन की चेतावनी

Rituraj Vaishnav
मध्यप्रदेश
संकट में ‘कुम्हार’ समाज का अस्तित्व: मऊगंज में जाति प्रमाण पत्र नहीं बनने से  50000 से अधिक ‘छात्र’ शिक्षा और सरकारी योजनाओं से वंचित, उग्र आंदोलन की चेतावनी

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अभय मिश्रा, मऊगंज। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक बड़ी और चिंताजनक खबर सामने आ रही है। नवगठित जिला बनने के बाद प्रजापति कुम्हार समाज को जाति प्रमाण पत्र न मिलने से 50000 से अधिक छात्र-छात्राएं शिक्षा और शासन की योजनाओं से पूरी तरह वंचित हैं। आरटीई के तहत प्रवेश, एमपी टास्क की छात्रवृत्ति, और अन्य संवैधानिक अधिकार, सब कुछ सिर्फ इसीलिए बंद है क्योंकि प्रशासन के पोर्टल पर ‘कुम्हार’ जाति का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा। 

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शिकायतकर्ता रामविलम प्रजापति, जो अखिल भारतीय कुमार महासभा के मऊगंज जिला अध्यक्ष हैं, वे पांच बार कलेक्टर और कई बार जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिले हैं, समाधान नहीं। अब समाज ने प्रशासन को दो टूक कह दिया है अगर जल्द समाधान नहीं हुआ, तो होगा उग्र आंदोलन।

आपको बता दे कि 4 मार्च 2023 को मऊगंज को नया जिला घोषित किया गया, लेकिन तभी से प्रजापति कुम्हार समाज के 50000 से अधिक छात्र-छात्राएं जातिगत पहचान से वंचित हो गए। जाति प्रमाण पत्र के बिना न तो RTE के तहत स्कूलों में एडमिशन मिल रहा है, न स्कॉलरशिप, न कोई सामाजिक सुरक्षा योजना। रीवा जिले में अनुसूचित जाति के रूप में दर्ज यह समाज, मऊगंज आते ही सिस्टम से गायब क्यों?” पूर्व में रीवा जिले में ‘कुम्हार’ जाति अनुसूचित जाति की सूची में सरल क्रमांक 35 पर थी। लेकिन मऊगंज जिले में न तो जाति सूची अपडेट की गई और न ही पोर्टल में इसका जिक्र है। लोक सेवा केंद्रों में भी आवेदन लेने से मना कर दिया गया। “जब तक पोर्टल में जाति का नाम नहीं आता, प्रमाण पत्र नहीं बन सकता।”

शिकायतकर्ता रामविलम प्रजापति, जो अखिल भारतीय कुमार महासभा के जिला अध्यक्ष हैं, उनका कहना है, “पांच बार कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके, तीन बार देवतालाब विधायक, दो बार मऊगंज विधायक और तीन बार मनगवां विधायक को भी आवेदन दिया। लेकिन हर जगह सिर्फ फाइलें चलीं, हल नहीं निकला।”

अब समाज में रोष है 

कहा गया है कि यदि जल्द से जल्द पोर्टल अपडेट नहीं हुआ और जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो जिला स्तर पर जोरदार आंदोलन होगा।

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