शहीदों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान: 50 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हुई अनुग्रह राशि, हिंदी मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन भी बढ़ी
सरकार ने सेना (Army) और CRPF (Central Reserve Police Force) के शहीदों के परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है. शहीद परिवारों की दी जाने वाली अनुग्रह राशि में इजाफा करने की घोषणा की है साथ ही हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों की पेंशन राशि में भी इजाफे का हरियाणा (Haryana) सरकार ऐलान किया है.
सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी देते हुए कहा कि, “सेना और CRPF के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने की बड़ी घोषणा की है. इसके साथ ही 1957 के हिंदी आंदोलन मातृभाषा के सत्याग्रहियों के लिए जो मासिक पेंशन 15 हजार थी उसे भी बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का निर्णय किया है. हरियाणा से संबंधित केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों (सेना, नौसेना और वायु सेना) के शहीदों के परिवार के सदस्यों, निकटतम रिश्तेदारों को रक्षा अधिकारियों, गृह मंत्रालय द्वारा युद्ध में मृत घोषित किए गए विभिन्न प्रकार की घटनाओं सहित अनुग्रह अनुदान दिया जाता है.
Year Ender 2024: देश और दुनिया के लिए कैसा रहा 2024? जानिए कुछ बड़ी घटनाओं के बारे में…
कैबिनेट बैठक में HRMS नीति 2024 को मिली मंजूरी
हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) प्रशासन नीति 2024 कैबिनेट में मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कर्मचारियों से सेवा रिकॉर्ड को HRMS में शामिल किया गया है. कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने के लिए और उनके हित में निर्णय लेने के लिए भी सभी जानकारियां एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी.
बोरवेल की खुदाई के दौरान फटी जमीन, गड्ढे में समाई मशीन और ट्रक, VIDEO देख आप भी सहम जाएंगे…
उन्होंने आगे कहा, ”HRMS को हमने मंजूरी दी है क्योंकि इस विभाग के पास ये डेटा तो था कि कितने कर्मचारी लगे हुए हैं लेकिन ये डेटा नहीं था कि कितने रिटायर हो गए हैं. एचआरएमएस के माध्यम से ही किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली हैं इस बारे में भी जानकारी दी जाएगी. इसे और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.”
कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर क्या हुआ निर्णय?
सीएम सैनी ने ये भी कहा कि जो हमारे हरियाणा के अनुबंधित कर्मचारी थे, उनके लिए सेवा सुरक्षा अधिनियम 2024 में भी संशोधन करने की मंजूरी दी गई है क्योंकि उसके अंदर कैलेंडर ईयर लिखा हुआ था, उसे हमने संशोधित किया है. यह निर्णय अनुबंध पर लगे कर्मचारियों के अनुरोध पर सरकार ने किया है.
डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी बढ़ाई
हरियाणा सरकार ने राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25% बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसे 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m