Farmer Protest: किसानों का दिल्ली मार्च, शंभू बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा के बीच आंदोलन जारी…

Keshav Joshi08 Dec 2024, 01:48 PM December 8, 2024

Farmer Protest: अमृतसर. पंजाब से 101 किसानों का एक दल रविवार दोपहर शंभू सीमा से दिल्ली के लिए रवाना होगा. शुक्रवार को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद किसानों ने अपना दिल्ली मार्च स्थगित कर दिया था. शनिवार को भी किसान अपनी मांगों के समर्थन में शंभू बॉर्डर पर डटे रहे और आंदोलन जारी रखा.

दिल्ली मार्च को लेकर शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. यहां पर सख्त बैरिकेडिंग की गई है ताकि प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर न बढ़ सकें. इसके अलावा सड़क पर लोहे की कीलें भी लगाई गई हैं.

हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवाएं कीं निलंबित

हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 11 गांवों में बल्क एसएमएस सेवा और मोबाइल इंटरनेट को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. यह आदेश 9 दिसंबर तक लागू रहेंगे.

Farmer Protest: किसान करेंगे शांतिपूर्ण मार्च

किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वे बातचीत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो कोई संदेश मिला है और न ही कोई निमंत्रण. उन्होंने यह पुष्टि की कि संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने 8 दिसंबर को 101 किसानों के साथ शांतिपूर्ण मार्च करने का फैसला किया है.

शुक्रवार को स्थगित हुआ था मार्च

शुक्रवार को किसानों ने दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया था, लेकिन अंबाला जिले के शंभू बॉर्डर पर पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले दागे जाने और विरोध के चलते इसे अस्थायी रूप से रोक दिया गया. इस दौरान धारा 144 लागू की गई थी, जिसके तहत पांच या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था.

दिल्ली कूच की चौथी कोशिश

किसान 8 दिसंबर को एक बार फिर दिल्ली की ओर मार्च करने की तैयारी कर रहे हैं. यह उनकी चौथी कोशिश होगी. इससे पहले, 13 और 21 फरवरी को भी किसानों ने ट्रालियों और ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली चलो मार्च करने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सके और पुलिस से झड़प भी हुई थी.

Farmer Protest: किसानों की मुख्य मांगें:

फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी.
2020-21 के प्रदर्शनों के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा.
लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय.
किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन लागू करने की मांग.
बिजली दरों में बढ़ोतरी न करने की मांग.
भूमि अधिग्रहण नियमों के खिलाफ विरोध.