मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें किसानों को निजी नलकूप पर मुफ्त बिजली कनेक्शन देने के फैसले को मंजूरी दी गई. इससे प्रदेश के डेढ़ करोड़ किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिलेगा. यह योजना एक अप्रैल 2023 से लागू होगी, जिसके बाद से बकाया निजी नलकूप का बिल नहीं जमा करना होगा.
योगी कैबिनेट ने हाइड्रोजन नीति को भी मंजूरी दी है. इस निर्णय से प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी. बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है. अब इसे राज्यों को लागू करना है.
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कैबिनेट में लिए गए ये निर्णय
- अंतरा में 800 मेगावाट की दो यूनिट एनटीपीसी के सहयोग से स्थापित की जाएगी.
- पांच कृषि यूनिवर्सिटी में एक एक इक्यूबेटर सेंटर स्थापित किये जाएंगे.
- अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण के लिए विकासकर्ता का चयन किया गया है. पहले चरण की लागत 1500 करोड़ है.
- लखनऊ में मेट्रो के विस्तार को मंजूरी दी गई है.
- 11 किलोमीटर नया मेट्रो रेल मार्ग बनाएंगे. चारबाग से बसंतकुंज तक का विस्तार होगा.
- राज्य राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए अध्यादेश मंजूर किया गया है. इस परियोजना में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई और रायबरेली शामिल है.
- पीलीभीत में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
- प्रयागराज में अति विशिष्ट अतिथि गृह बनेगा.
- लखनऊ में आउटर रिंग रोड के लिए 439 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर किया गया है.
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