Farooq Abdullah Attack On Modi Government: जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार से हमला बोला है। जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नई दिल्ली को एक दिन पछताना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना न्याय और समानता का सवाल है। अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों का विश्वास कमजोर पड़ रहा है और सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिए।

बता दें कि संविधान से अनुच्छेद 370 हटे 5 साल हो गए हैं। वहीं विपक्ष आज भी इसके विरोध में खड़ी है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार को समय रहते जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए। वरना नई दिल्ली को अपने फैसलों पर पछताना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगस्त 2019 के बाद लिए गए एकतरफा निर्णयों ने लोगों में भरोसा जगाने के बजाय दूरी ही बढ़ाई है।

अब्दुल्ला ने अनंतनाग वेस्ट से विधायक अब्दुल मजीद भट लारमी के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। पीटीआई के अनुसार, कार्यकर्ताओं ने उन्हें संगठनात्मक मुद्दों और जन संपर्क अभियानों की जानकारी दी। इस दौरान नेताओं ने वर्तमान हालात और जनता की चिंताओं पर भी चर्चा रखी। अब्दुल्ला ने इस बातचीत के दौरान कहा कि केंद्र ने बार-बार लोगों का विश्वास जीतने के मौके गंवाए हैं। सुरक्षा आधारित दृष्टिकोण हमेशा भरोसा बनाने के प्रयासों पर हावी रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 विधानसभा चुनावों में जनता की भारी भागीदारी से यह साफ है कि लोगों का भरोसा भारतीय संविधान और लोकतंत्र में कायम है, लेकिन राज्य का दर्जा बहाल न करना उस विश्वास के विपरीत है।

NC की प्रतिबद्धता दोहराई

नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष ने साफ कहा कि उनकी पार्टी शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से जनता के अधिकारों और कल्याण के लिए संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य का दर्जा बहाल कराने के साथ-साथ अन्य संवैधानिक गारंटियों के लिए भी लगातार आवाज उठाएगी।

फारूक अब्दुल्ला ने बिना कोई देरी किए केंद्र सराकर से जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की बात को कहते हुए कहा कि यह राजनीति की बात नहीं है। ये न्याय और समानता की बात है। जनता से किए हुए वादों की बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों और भलाई की रक्षा, राज्य का विशेष दर्जा और बाकि संवैधानिक गारंटियों को दोबारा से स्थापित करने कि लिए अपनी कोशिश करती रहेगी।

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