लखनऊ। बांदा में तैनात सिविल जज अर्पिता साहू ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र में इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है. उन्होंने बाराबंकी में तैनाती के दौरान जिला जज पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप है. उन्होंने आरोप लगाया कि रात में भी जिला जज से मिलने के लिए कहा गया.
सिविल जज अर्पिता साहू ने अपने पत्र में कहा कि काफी निराश मन से लिख रही हूं. पत्र को लिखने का उद्देश्य मेरी कहानी बताने और प्रार्थना करने के अलावा कुछ और नहीं है. मैं बहुत उत्साह के साथ न्यायिक सेवा में शामिल हुई, सोचा था कि आम लोगों को न्याय दिला पाऊंगी. मुझे क्या पता था कि न्याय के लिए हर दरवाजे का भिखारी बना दिया जाएगा.
अर्पिता साहू ने कहा कि मैंने मामले की शिकायत इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से 2022 में की. आज की तारीख में कोई कार्रवाई नहीं हुई. मेरी परेशानी को जानने की किसी ने परवाह भी नहीं की. जुलाई 2023 में मैंने मामले को एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट की आंतरिक शिकायत समिति के सामने उठाया. जांच शुरू करने में 6 महीने और एक हजार ईमेल लग गए. उन्होंने प्रस्तावित जांच को दिखावा बताया है. गवाह जिला जज के अधीनस्थ हैं.
सिविल जज ने कहा कि ऐसे में बॉस के खिलाफ गवाह कैसे जा सकते हैं. निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है कि जब गवाह अभियुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण से आजाद हो. उन्होंने कहा कि जांच अब जिला जज के अधीन होगी. हमें मालूम है ऐसी जांच का नतीजा क्या निकलता है.” इसलिए मुख्य न्यायाधीश से जिंदगी को खत्म करने की अनमुति मांगी है.
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने मांगी जानकारी
जानकारी के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट सेकेट्री जनरल अतुल एम कुरहेकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखकर महिला जज द्वारा दी गई सारी शिकायतों की जानकारी मांगी है. इसके साथ ही शिकायत से निपटने वाली आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछा है. सोशल मीडिया पर चिट्ठी वायरल होने पर ये कदम उठाया गया है.