Finance Ministry Issues Notice to Banks: अगर बैंक ग्राहकों के प्रति लापरवाही बरतते हैं या नियमों की अवहेलना करते हैं तो केंद्रीय बैंक की ओर से निर्देश जारी किए जाते हैं. इस बार साइबर क्राइम के चलते वित्त मंत्रालय ने कुछ बैंकों को आदेश जारी किया है. यह आदेश कुछ समय पहले यूको बैंक में हुई घटना के बाद लिया गया है. बैंक ने डिजिटल परिचालन से जुड़ी प्रक्रियाओं और प्रणालियों की समीक्षा करने को कहा है.

साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें

वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों को अपनी साइबर सुरक्षा का खास ख्याल रखने की सलाह दी है. इसे मजबूत करने के लिए विशेष कदम उठाने की जरूरत है. भविष्य के साइबर खतरों के लिए तैयार रहने की जरूरत है और बैंकों को भी कड़ी निगरानी में रखने की जरूरत है.

वित्त मंत्रालय और आरबीआई अलर्ट पर हैं

जैसे-जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. इससे पहले भी आरबीआई और वित्त मंत्रालय बैंकों को साइबर धोखाधड़ी के मामले में सतर्क रहने की चेतावनी देते रहे हैं.

यूको बैंकों में हुआ बड़ा घोटाला

पिछले हफ्ते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यूको बैंक के कई ग्राहकों के खातों से करीब 820 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकाल लिए गए थे. IMPS का संचालन नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। IMPS के जरिए बैंक खातों से तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। जिसमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है.

जल्द स्वस्थ हो जाओ

यूको बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि जिन खातों में पैसा गया था, उनके खिलाफ सक्रिय कदम उठाए गए और उन्हें फ्रीज कर दिया गया. इसके साथ ही वसूली में तेजी लाते हुए अब तक 820 करोड़ रुपये में से 649 करोड़ रुपये की वसूली भी सफलतापूर्वक की जा चुकी है. यानी वो रकम जो गलत तरीके से ट्रांसफर की गई थी. उसमें से 79 फीसदी रकम वापस कर दी गयी है.

इतना बड़ा गलत लेनदेन क्यों हुआ?

यूको बैंक ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि इतनी बड़ी रकम गलत तरीके से कैसे ट्रांसफर कर दी गई. क्या यह मानवीय भूल थी, तकनीकी समस्या थी या साइबर धोखाधड़ी थी? लेकिन इस मामले के बाद वित्त मंत्रालय और आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें ग्राहकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए साइबर अपराध रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे.

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