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झीरम आयोग की पहली सुनवाई 15 मिनट में खत्म, 7 मई को रायपुर में होगी अगली सुनवाई

amanshukla
छत्तीसगढ़

रायपुर. मई 2013 में हुए झीरम घाटी हमले की जांच के लिए बना नया आयोग अब 7 मई को रायपुर में सुनवाई करेगा. आयोग की पहली सुनवाई मंगलवार को बिलासपुर सर्किट हाउस में शुरू हुई और 15 मिनट में खत्म हो गई. इस दौरान कांग्रेस नेता जितेंद्र मुदलियार और निखिल द्विवेदी की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और अधिवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह के शपथपत्र के साथ वकालतनामा प्रस्तुत किया गया. वहीं राज्य शासन की ओर से अधिवक्ता सुदीप अग्रवाल ने शपथपत्र पेश किया है.

राज्य शासन ने करीब पांच महीने पहले दो सदस्यीय (रिटायर्ड जस्टिस सुनील अग्निहोत्री और जस्टिस मिन्हाजुद्दीन) न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था. तब आयोग को 6 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने की बात कही थी. लेकिन, आयोग के गठन के साथ ही सुनवाई की प्रक्रिया में ही पांच महीना बीत गया है. नए आयोग की सुनवाई में पहले जारी जांच के बिंदुओं के साथ ही तीन नए बिंदुओं को शामिल किया गया है.

जस्टिस मिश्रा कर रहे थे आयोग की अध्यक्षता

भाजपा सरकार के समय में हाईकोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था. तब से आयोग इस मामले की सुनवाई कर रही थी. जस्टिस प्रशांत मिश्रा के चीफ जस्टिस बनने के पहले ही आयोग का कार्यकाल 30 सितंबर 21 को खत्म हो गया था. इसी बीच उनका प्रमोशन चीफ जस्टिस के पद पर हो गया. राज्य शासन ने नए आयोग गठन के लिए जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का कार्यकाल खत्म हो गया है और जस्टिस प्रशांत मिश्रा चीफ जस्टिस बनकर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट चले गए हैं. ऐसे में सरकार ने आयोग में दो नए सदस्यों को शामिल करने का निर्णय लिया है.

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सरकार ने जांच अधूरी होने की बात कही

झीरम घाटी हमले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा न्यायिक जांच आयोग ने 6 अक्टूबर को राज्यपाल अनुसूईया उइके को जांच रिपोर्ट सौंपी थी. झीरम हत्याकांड जांच आयोग के सचिव और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार संतोष कुमार तिवारी यह रिपोर्ट लेकर राजभवन पहुंचे थे. यह रिपोर्ट 10 खंडों और 4 हजार 184 पेज में तैयार की गई थी. इसके बाद राज्य सरकार ने आयोग की जांच पूरी नहीं होने की बात कही थी.

2013 में हुआ था हमला

कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए एक नक्सली हमले में 29 लोग मारे गए थे. इसमें कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, दिग्गज नेता महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल जैसे नाम भी शामिल थे. देश में किसी राजनीतिक दल पर हुआ यह सबसे बड़ा हमला था.

पुलिस कर सकती है जांच

तत्कालीन भाजपा शासनकाल में झीरम कांड के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से जांच कराई गई थी. NIA की जांच में इसे नक्सली हमला बताया था. जबकि, कांग्रेसी इसे राजनीतिक हत्या की साजिश बता रहे थे. NIA ने जांच के बाद दो दर्जन से अधिक नक्सलियों की गिरफ्तारी कर चालान विशेष अदालत में पेश कर दिया है. इधर, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद दिवंगत पूर्व विधायक उदय मुदलियार के बेटे जितेंद्र मुदलियार ने जगदलपुर थाने में राजनीतिक षडयंत्र और हत्या का केस दर्ज कराया था. जिसे NIA ने हाईकोर्ट में चुनौती थी. अब हाईकोर्ट ने भी NIA की अपील को खारिज कर दिया है. ऐसे में पुलिस अब इस केस की जांच शुरू कर सकती है.